जयेश सामंत/ किन्नरी जाधव, ठाणे मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ांत वनांनी व्यापलेली तब्बल ७७ हेक्टर विस्तीर्ण जमीन आणि १८ हेक्टर खारफुटीवर वरवंटा फिरवत आखण्यात येत असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पात (बुलेट ट्रेन) होणाऱ्या पर्यावरणीय ऱ्हासावर नागरिकांची मते आणि हरकती जाणून घेण्यासाठी येत्या २९ मे रोजी प्रशासनामार्फत ठाण्यात बैठक घेण्यात येणार असली तरी या प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम मसुदा सहजगत्या उपलब्ध होत नसल्याने नागरिक आणि पर्यावरण संस्थांमध्ये कमालीचा संभ्रम व्यक्त होऊ लागला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल हायस्पीड रेल कॉपोरेशन लिमिटेड’ या संस्थेच्या प्रकल्प व्यवस्थापकांसमोर ठाण्याच्या गडकरी रंगायतन येथे हरकती तसेच सूचना जाणून घेण्यात येणार आहेत. मात्र, ज्या मुद्दय़ांवर या हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत तो अहवाल आणि मसुद्याच्या प्रती जिल्हाधिकारी आणि काही मोजक्या तहसील कार्यालयांचा अपवाद वगळता संकेतस्थळांवरही उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्येही हा मसुदा नेमका कुठे मिळेल यासंबंधी ठोस माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची कोणतीही तसदी प्रशासनाने घेतलेली नाही. त्यामुळे अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या या विषयासंबंधी एवढी ‘गोपनीयता’ कशासाठी, असा सवाल पर्यावरणप्रेमी उघडपणे व्यक्त करू लागले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मसुदा उपलब्ध ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयात यासंबंधीचा मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी यासंबंधी ठोस प्रसिद्धी करण्यात आली नसल्याने पुढील आठवडय़ात अशी काही सुनावणी आहे याविषयी नागरिक आणि पर्यावरण संस्था अनभिज्ञ दिसून येत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही हा अहवाल नेमका कुठे उपलब्ध होईल याची ठोस माहिती प्रदर्शित ठिकाणी कोठेही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. पर्यावरण संस्थांकडून सातत्याने विचारणा केल्यानंतर तहसीलदारांच्या एका बंद खोलीतून हा अहवाल उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे काही संस्थांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. इतका संवेदनशील विषय आणि त्यासंबंधीचा अहवाल खरे तर शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यायला हवा होता. वनक्षेत्राचे कितीही नुकसान होत असले तरी वनविभागाकडून विरोध केला जात नाही, असे मत वनशक्ती संस्थेचे स्टॅलिन दयानंद यांनी व्यक्त केले. पर्यावरणाचा ऱ्हास अटळ ’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विशेष आग्रह असलेल्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ७७.४५, तर गुजरातमधील सहा अशा एकूण ८३.५५ हेक्टर जंगलांमध्ये फेरफार करावा लागणार आहे. या ८३.५५ हेक्टर जमिनीपैकी १८.९ हेक्टर जमिनीवरील खारफुटीचे जंगल कापून काढावे लागणार असून प्राथमिक टप्प्यात करण्यात आलेल्या वृक्षमोजणीनुसार तब्बल ५० हजारांहून अधिक वृक्षांची तोड करावी लागणार आहे. ’ मुंबई, ठाणेकरांना प्राणवायूचा भरभरून पुरवठा करणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तुंगारेश्वर जंगल तसेच ठाणे खाडी फ्लेिमगो अभयारण्यातून या द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग जाणार असल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणाम मसुद्यानुसार सरकारी जमीन, जंगले आणि आरओडब्ल्यू यांसारख्या खासगी जागांवरील झाडे कापणे, झाडांनी आणि वनस्पतींनी आच्छादलेला भाग रिकामा करणे यांसारखी कामे येत्या काळात हाती घ्यावी लागणार असून पर्यावरणाची कमी हानी व्हावी यासाठी पुन्हा वनीकरण, वृक्षलागवड आणि खारफुटी जंगल लागवड, समुद्रकिनारा आणि खारफुटीच्या भागांतील भरतीच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी रेल्वे मार्गाखालून पाणवाहू पाट बांधण्याचे उपाय पुढे आणण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात ठाणे खाडीच्या खालून जाणारा बोगदा सर्वाधिक लांब २०.७१ किमी असून ३० मीटर खोल अंतरावरून जाणार आहे. हा मार्ग मिठी नदी, ठाणे खाडी, उल्हास नदीच्या वेगवेगळ्या पात्रांतून जाणार असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर खारफुटीची कत्तलही केली जाणार आहे. ’ पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील अशा या विषयावर येत्या २९ तारखेला ठाण्यात नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार असल्या तरी मूळ पर्यावरणीय मसुदाच सहज कोठे आणि कसा उपलब्ध होणार याविषयी स्पष्टता नसल्याने एकंदर संभ्रमाचे वातावरण आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प ‘जायका’ या जपानी कंपनीकडून राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी या कंपनीकडून कर्ज देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी ठरवून दिलेल्या नियमानुसार प्रकल्प साकारणे महत्त्वाचे असते. पर्यावरण परिणाम अहवाल नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून केवळ जायका कंपनीकडेच सुपूर्द करण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकल्पात वनजमीन खूप मोठय़ा प्रमाणात नष्ट होत नसल्याने या पर्यावरण परिणाम अहवालाची आवश्यकता या प्रकल्पाला नाही. तरीही आम्ही नागरिकांची मते जाणून घेत आहोत. - पंकज उके प्रकल्प संचालक, नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन
