जयेश सामंत/किन्नरी जाधव, ठाणे पर्यावरणाची हानी होणार नसल्याचा रेल्वेचा दावा; तुंगारेश्वर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मात्र प्रचंड वृक्षतोड मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पामुळे मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील तब्बल ७७ हेक्टर विस्तीर्ण वन जमीन आणि १८ हेक्टर खारफुटी धोक्यात येण्याच्या शक्यतेमुळे पर्यावरणप्रेमी आणि शेतकऱ्यांकडून सुरू असलेला तीव्र विरोध लक्षात घेता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुंगारेश्वर अभयारण्यास या प्रकल्पाची झळ बसू नये यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पाचा मार्ग पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील अशा तीन क्षेत्रांतून जात असला तरी तो जंगलांना भेदून जाणार नाही अशा पद्धतीने संरेखन आखले जात आहे. ठाणे खाडीतून हा मार्ग पूर्णत: भूमिगत असल्याने फ्लेमींगो अभयारण्यात कोणताही भौतिक बदल करण्याची आवश्यकता नाही असा दावाही राष्ट्रीय द्रुतगती रेल्वे महामंडळाने केला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर तसेच गुजरातमधील पर्यावरणाला मोठी हानी पोहचण्याची शक्यता असल्याने यासंबंधी घेण्यात आलेल्या सल्लामसलत बैठकीत पर्यावरण संस्था तसेच शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पास मोठा विरोध सुरू केला. या विरोधाची तीव्रता लक्षात घेता राष्ट्रीय द्रुतगती रेल्वे महामंडळाने महाराष्ट्रातील मोठय़ा जंगलांना धक्का पोहोचणार नाही यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पर्यावरणवाद्यांची बाजू.. मुंबई, ठाणेकरांना प्राणवायूचा भरभरून पुरवठा करणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तुंगारेश्वर जंगल तसेच ठाणे खाडी फ्लेिमगो अभयारण्यातून या द्रुतगती रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग जाणार असल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी होईल, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पात ठाणे खाडीच्या खालून जाणारा बोगदा सर्वाधिक लांब २०.७१ किमी असून ३० मीटर खोल अंतरावरून जाणार आहे. हा मार्ग मिठी नदी, ठाणे खाडी, उल्हास नदीच्या वेगवेगळ्या पात्रांतून जाणार असल्याने खारफुटीची कत्तलही होणार आहे. तोडगा काय? पर्यावरण सल्लामसलत बैठकीत झालेल्या तीव्र विरोधानंतर द्रुतगती रेल्वे महामंडळाने या प्रकल्पाच्या आरेखनातील नवे आराखडे जाहीर केले आहेत. त्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुंगारेश्वर अभयारण्याला कोणताही धोका पोहोचणार नाही असे दावे करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचे संरेखन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुंगारेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य यांच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून जात असले तरी त्यामुळे प्रत्यक्ष जंगलांना धक्का पोहोचणार नाही, अशी हमी राष्ट्रीय द्रुतगती रेल्वे महामंडळ समिती सदस्य यू. पी. सिंग यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. भीती काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विशेष आग्रह असलेल्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ७७.४५ तर गुजरातमधील सहा अशा एकूण ८३.५५ हेक्टर जंगलांमध्ये फेरफार करावा लागेल, अशा स्वरूपाचा अहवाल राष्ट्रीय द्रुतगती रेल्वे महामंडळाने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. या ८३.५५ हेक्टर जमिनीपैकी १८.९ हेक्टर जमिनीवर असलेले खारफुटीचे जंगल कापून काढावे लागेल, अशी भीती आहे. तसेच प्राथमिक टप्प्यात करण्यात आलेल्या वृक्ष मोजणीनुसार तब्बल ५० हजारांहून अधिक वृक्षांची तोड करावी लागणार आहे. ठाणे खाडीतून शिळफाटा मार्गे वसईच्या दिशेने जाणारा मार्ग जंगलांच्या कडेने काढण्यात येणार आहे. तसेच वांद्रे-कुर्ला व्यापारी संकुलातून निघणारा हा मार्ग ठाणे खाडीत भूमिगत काढण्यात येणार आहे. या मार्गातील ७७.४५ हेक्टर जमिनीवरील वनांचे स्थलांतर होणार नाही. - यू. पी. सिंग , राष्ट्रीय द्रुतगती रेल्वे महामंडळ समिती सदस्य
