बेस्टचा पुढील वर्षांचा साडेपाचशे कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. गेली काही वष्रे सातत्याने ही तूट वाढत असल्याने या वेळी त्याबद्दल फारशी ओरडही झाली नाही. रुग्णशय्येवर असलेल्या वृद्धाबाबत जेवढी काळजी वाटावी तेवढीच बेस्टबद्दल जनसामान्यांना वाटते आहे. एकेकाळी रेल्वेच्या जोडीने या शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टबद्दल सामान्य प्रवाशांना फारशी आपुलकी राहिलेली नाही हेच खरे तर अधिक काळजीचे कारण आहे. मात्र प्रवाशांपासून तुटत गेलेल्या बेस्टचे असे मरणप्राय होणे हे मात्र कोणालाही परवडणारे नाही. वडिलोपार्जित जमीनजुमल्यामधून येत असलेल्या आयत्या पशांवर सुखेनव जगणाऱ्या संस्थानिकांचे उत्पन्न अचानक बंद पडावे आणि मग पोटापाण्याची सोय करण्याची वेळ आल्यावर धाबे दणाणावे अशी अवस्था बेस्ट उपक्रमाची झाली आहे. विद्युतपुरवठा ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणारा परिवहन उपकर यापुढे बेस्टला घेता येणार नाही. त्यामुळे दरवर्षी ९०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल. अर्थात ही अवस्था एका वर्षांत आलेली नाही. ही वेळ आज ना उद्या येणार याची कल्पना काही वर्षांपूर्वीच प्रशासनाला आली होती, मात्र तरीही पोटापाण्यासाठी आधुनिक मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा मदतीसाठी दारोदारी याचना करण्याचा सोपा मार्ग बेस्टने निवडला आणि त्यामुळेच पाच वर्षांपूर्वी ४५ लाखांवर असलेली प्रवासीसंख्या आज ३० लाखांपेक्षा कमी झाली आहे. बसचा ताफा आणि त्यामुळे फेऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने प्रवासी रोडावला आणि प्रवासी रोडावला त्यामुळे नफा कमी झाल्याने नवीन बस विकत घेता येत नाहीत, अशा चक्रात हा उपक्रम अडकला आहे. केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पाप्रमाणे बेस्टचा अर्थसंकल्पही पालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करावा, अशी मागणी मध्यंतरी पालिकेतील एका नगरसेवकाने केली होती. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेत दाखवण्यासाठी अनेक तांत्रिक, प्रशासकीय बाबी सोडवाव्या लागतील. मात्र तसे न करताही पालिकेला बेस्टची मदत करणे शक्य आहे. पालिकेकडे विविध करांमधून उत्पन्न येते आणि रस्ते, आरोग्य, शिक्षण अशा तुलनेने अगदीच नगण्य उत्पन्न असलेल्या मात्र बंधनकारक असलेल्या कामांमध्ये भांडवली व महसूली खर्च करते. २०१६-१७ या अर्थसंकल्पात रस्ते व पूल बांधण्यासाठी ४,४७८ कोटी रुपये, रुग्णालये व सार्वजनिक आरोग्यावर ३८०० कोटी रुपये, शिक्षणावर २४०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. रस्ते, आरोग्य व शिक्षणाप्रमाणेच शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणेही पालिकेच्या कामांचा भाग आहे. मात्र बेस्टला दहा टक्के व्याजावर १६०० कोटी रुपये कर्ज देण्यापलीकडे महानगरपालिकेकडून इतर कोणतीही मदत झालेली नाही. कोणतीही सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था अनुदानाशिवाय चालणे कठीण असल्याने सातत्याने अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. बेस्टच्या समितीवर नगरसेवकांसोबतच स्थायी समितीचा अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य असतो. बेस्टचे महाव्यवस्थापक रजेवर जात असताना त्यांचा कार्यभार पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पाहतात, बेस्टचा अर्थसंकल्प आधी स्थायी समितीत व त्यानंतर महासभेत चच्रेसाठी येतो. याचाच अर्थ पालिका बेस्टची पालक संस्था आहे व बेस्टवर त्यांचा अधिकार आहे. मात्र तरीही पालिकेने बेस्टच्या इतर कारभारांपासून स्वत:ला चार हात दूर ठेवले आहे. त्यामुळेच बेस्टकडून अपंग, विद्यार्थी यांना सवलतीत तिकीट देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. प्रत्यक्षात हे अनुदान अनुक्रमे आरोग्य व शिक्षण खात्याकडून देण्यासंबंधी कोणताही विचार होत नाही. बेस्टच्या विद्युत वाहिन्या टाकण्यासाठी होणारे खोदकाम, जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर, बस आगारात डासांवरील फवारणी यातून पालिका बेस्टकडून काही कोटी रुपये घेते. बेस्टचा एकूण आर्थिक गाडा पाहता हे काही कोटी रुपये अत्यल्प असले तरी त्यातून पालिकेची बेस्टबद्दलही भूमिका स्पष्ट होते. अर्थसंकल्प एकत्र करण्याचा मार्ग चोखाळण्याआधीही पालिकेला बेस्टची आर्थिक मदत करण्यावाचून कोणीही अडवलेले नाही. या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. आतापर्यंत विद्युत उपक्रमातून येत असलेल्या नफ्यातून वाहतुकीचा गाडा हाकला जात असल्याने बेस्टची अर्थव्यवस्था मजबूत होती. मात्र एकीकडे विद्युत ग्राहकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या उपकरावर चाप बसला असतानाच वाहतूक व्यवस्थेचा कणाही मोडला आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या वेळच्या अर्थसंकल्पात तिकीट दर वाढवले गेले नाहीत. मात्र गेल्या पाच वर्षांत बेस्टची प्रवासी संख्या २५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. बसच्या ताफ्यात नवीन बस आलेल्या नाहीतच, पण आता गाडय़ांची संख्या तीन हजारांपेक्षा खाली आल्याने गाडय़ा भाडय़ाने घेण्याची वेळ बेस्टवर आली आहे. या सर्व स्थितीत बेस्ट वाहतुकीसाठी आर्थिक अनुदानाची गरज आहेच. मात्र त्याच वेळी शहरातील वाहतुकीच्या धोरणाकडेही नव्याने पाहण्याची गरज आहे. केवळ कर्मचाऱ्याचे हित जपणाऱ्या कर्मचारी संघटनांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे प्रशासनाला नवीन, वेगळी योजना आणता येत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वारेमाप खर्च होत असतानाही त्यांच्याकडून तेवढय़ा प्रमाणात काम करून घेतले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गर्दीच्या मार्गावर लहान बस चालवणे, सीएसटी-चर्चगेटसारख्या प्रचंड गर्दीच्या मार्गावर कमी तिकीटदरात प्रवासी वाहतूक करणे, जाहिरातींद्वारे उत्पन्न वाढवणे अशा अनेक उपाययोजना सुचवूनही त्या प्रत्यक्षात आणल्या जात नाहीत. मोबाइल, ऑनलाइन अ‍ॅप वगरे आणण्याच्या घोषणांना पाच वष्रे उलटून गेली. त्यामुळे हा कारभार सुधारत नाही, तोपर्यंत केवळ अनुदान देऊन भागणार नाही. उलट उत्पन्न वाढल्याने हा सुशेगात कारभार बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही. विद्युत उपकर काढून घेतला गेला असताना हा तोटा भरून काढण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही, हे त्याचेच द्योतक. ही परिस्थिती खरी असली तरी बेस्ट वाहतूक टिकणे आणि नुसती टिकणेच नव्हे तर घडय़ाळाच्या काटय़ावर आयुष्य चालणाऱ्या मुंबईकरांना वेळेवर व किफायतशीर दरात वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. तीनही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या या शहरात रस्त्यांचे क्षेत्रफळ वाढण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे वाहतूक कोंडी वाढत राहणार. त्यामुळे लंडनसारख्या शहराने ज्याप्रमाणे सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था मजबूत ठेवली आहे, त्याचप्रमाणे मेट्रो, मोनोच्या जाळ्यातही बस टिकून राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा कमी दरात प्रवासी स्वत:कडे वळवून पारंपरिक व्यवस्था मोडीत काढायची आणि मग तिकीटवाढ करण्यास सुरुवात करायची ही कॉर्पोरेट करामत मुंबईकरांना सहन करावी लागेल. एकीकडे खासगी गाडय़ांसाठी १२०० कोटी रुपये खर्च करून किनारा मार्ग बांधण्याची तयारी करणाऱ्या पालिकेने त्यामुळेच बेस्टचे खरेखुरे पालकत्व स्वीकारण्याची व मुंबईकरांना वेगवान बस वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. प्राजक्ता कासले - prajakta.kasale@expressindia.com
