३५ महापालिका शाळा पीपीपी तत्त्वावर पुन्हा सुरु करणे, ई- लायब्ररी, शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, ६४९ द्विभाषिक शाळा, मुलींसाठी शाळेत सॅनिटरी पॅड मशिन. अशा विविध योजनांचा समावेश असलेला २०१८- १९ या वर्षातील २, ५९३ कोटी रुपयांचा शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांच्याकडे शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर केला. शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात सर्वात महत्त्वाची घोषणा ठरली ती बंद पडलेल्या शाळांना पुन्हा सुरु करण्याची. खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) ३५ शाळा पुन्हा सुरु केल्या जाणार आहेत. या शाळा सीबीएसई, केंब्रिज, सीआयएससीई बोर्डाशी संलग्न असतील. गेल्या तीन वर्षात खरेदी केलेल्या टॅबच्या देखभाल- दुरुस्तीसाठी आणि त्यामधील अभ्यासक्रम अपग्रेड करण्यासाठी १८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या सहलीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ई- लायब्ररीसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तसेच महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनासह प्रथिनयुक्त पोषक आहार दिला जाणार आहे. याशिवाय ३४१ शाळांमध्ये ४ हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद असून १, ३०० वर्गांमध्ये डिजिटल क्लासरुमही सुरु केले जाणार आहेत. यात प्राथमिक शाळांसाठी ३१ कोटी तर माध्यमिक शाळांंसाठी ५ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थिनींसाठी ६८१ नवीन सॅनिटरी व्हेंडिंग मशिनची खरेदी केली जाणार आहे. आपातकालीन परिस्थिती आणि इतर वेळी शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना देणे सोयीचे होण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये ध्वनिक्षेपक बसवण्यात येणार आहेत. यात प्राथमिक विभागासाठी ११.५८ कोटी तर माध्यमिक विभागासाठी ६४. २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
