मुळात गावागावांत रोजगारनिर्मिती झाल्यास शहरांमधील लोंढय़ांना आळा बसेल आणि शहरातील उपलब्ध जागेत प्रत्येकाला शौचालयाची व्यवस्था असलेले घर देणे शक्य होईल. मात्र हे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे नामी योजना नाही. त्यापेक्षा डोळ्यांवर पट्टी बांधून मुंबईला हागणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्र देणे हे त्यांनाही सोयीचे वाटते.

तुम्ही ‘निशाणी डावा अंगठा’ वाचलंय? केंद्र सरकारने राबवलेल्या प्रौढ शिक्षण अभियानाचे गाव पातळीवर नेमके काय हाल झाले याचा साद्यंत अहवाल रमेश इंगळे-उत्रादकर यांनी या पुस्तकात मांडला आहे. गावात प्रौढांना शिक्षण देण्यासाठी आलेल्या योजनेचा बोजवारा कसा उडतो आणि तरीही शेवटी या गावालाच राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रौढ शिक्षण अभियानाचा पुरस्कार कसा मिळतो याची इरसाल कहाणी म्हणजे हे पुस्तक. सरकारी कार्यक्रमांची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची उपरोधिक शैलीत टर उडवणारी.. काहीच घडले नसताना सगळे एकदम ‘बेश्ट’ असल्याचे दाखवणाऱ्या सरकारी बाबूंची खिल्ली उडवणारे हे पुस्तक आवर्जून वाचावे असे!

आता हे पुस्तक आठवण्याचे कारण म्हणजे मुंबईची हागणदारीमुक्त योजना! मुंबईला हागणदारी मुक्तीच्या प्रमाणपत्रावरही अशीच कथा लिहिता येईल. रोज सकाळी कामावर जाताना बसमधून, लोकलच्या खिडकीतून बाहेर पाहणे टाळणाऱ्या मुंबईकरांना आपले शहर हागणदारीमुक्त झाले हे वर्तमानपत्रात वाचूनच समजले असणार. मुंबईचे रस्ते आणि लोकलचे रूळ, एवढेच नव्हे तर द्रुतगती महामार्ग, गरीब वस्ती, उपनगरातील डोंगर आणि समुद्राच्या खाडय़ाही शहराच्या हद्दीतून बाहेर काढले असल्याचीच शंका सामान्यांना वाटत आहे. बरे, महानगरपालिकेचे आयुक्तच शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे सांगत आहेत. तसे प्रमाणपत्र केंद्रातील निरीक्षकांनीही दिल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. आयुक्त काही चुकीचे बोलणार नाहीत, म्हणजे सामान्य मुंबईकरांचाच काही तरी गोंधळ झाला असणार. किमान हा गोंधळ निस्तरण्यासाठी तरी एक पुस्तक लिहिण्याची गरज आहे.

शहर हागणदारीमुक्त करण्याचे प्रयत्न महापालिकेकडून झाले नाहीत अशातला भाग नाही. मात्र या शहराचा पसाराच इतका अवाढव्य आहे की, येथे इतर शहरांमधील योजना अगदीच तुटपुंज्या ठरतात. प्रशासनाला वाटत असले किंवा रोज उघडय़ावर जाणाऱ्यांनाही स्वच्छ शौचालय हवे असले तरी ते होण्यासाठी लागणारी पायाभूत यंत्रणाच अपुरी पडत आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या हागणदारीमुक्त योजनेचे काही निकष आहेत. त्यातील एक म्हणजे घराघरांत शौचालय असायला हवे; पण मुंबईत जेथे शौचालयापेक्षा कमी जागेत संसार थाटले जातात, तेथे घरात शौचालय बांधणार कसे? सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था पाहून काही वस्त्यांमध्ये रहिवाशांनीच पुढाकार घेतला आणि आठ-दहा घरांसाठी शौचालय बांधायचे ठरवले; पण या शौचालयातील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मलनि:सारण वाहिन्याच नाहीत. शहराच्या ५० टक्के भागांतही या वाहिन्या पोहोचलेल्या नाहीत. अक्षरश: एका वेळी एकच माणूस कसाबसा जाऊ  शकेल, अशा गल्लय़ा असलेल्या या वस्त्यांमध्ये या वाहिन्या पोहोचवणार तरी कशा? किमान शंभर-दीडशे घरांच्या वस्तीसाठी तरी सार्वजनिक शौचालय असावे, अशी मागणी वस्त्यांमधूनही होत आहे. मात्र तेही जमत नाही. एक तर सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था पाहून कोणीही आपल्या घराजवळ शौचालय बांधू देत नाही. त्यातच पालिकेने मोबाइल शौचालयांची व्यवस्था केली तरी देखभालीविना त्याची अवस्था पाहून मुले व महिलाही रात्री बाहेरच्या बाजूला बसण्याचा पर्याय स्वीकारतात. हागणदारीमुक्तीमुळे अनेक आजारांचा संसर्ग होणार नाही, हे अगदी योग्य असले तरी सध्या शहरातील ६० टक्के जनतेसाठी असलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छतेमुळे आजारांचा संसर्ग अधिक होईल, हे वास्तव आहे.

शहरात कुठेही, कोणत्याही वेळी एकही व्यक्ती उघडय़ावर शौचास बसलेली आढळली नाही, तसेच उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबाच्या ५०० मीटरच्या परिसरात पायाभूत सुविधांसह शौचालय असले की शहर हागणदारी मुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते; पण पाचशे मीटरच्या परिघातील घरांना शौचालयातील कूप पुरेसे आहेत का, हा निकष लावलाच जात नाही. पाचशे मीटरच्या परिघात शेकडो कुटुंबे राहतात. सार्वजनिक शौचालयातील रांगा पाहून मुलांना बाहेरच बसवले जाते. हे सांगण्यासाठी कोणताही अभ्यास, संशोधन करण्याची गरज नाही. केंद्रीय पथकाने मुंबईची पाहणी करण्यापेक्षा चार-दोन मुंबईकरांना विचारले असते तरी त्यांना या जागा हमखास सापडल्या असत्या.

दृष्टीआड सृष्टी, असे म्हणतात. आपण एकदा डोळ्यावर झापड ओढून घ्यायचे ठरवले तर मग शहरात कोणतीही समस्या दिसणार नाही. काही वर्षांपूर्वी परदेशातून महत्त्वाची व्यक्ती मुंबईत येणार होती. त्या वेळी विमानतळावरून निघताना बाहेरच्या झोपडय़ा दिसू नयेत यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी पांढरे पडदे लावण्यात आले होते. गरिबी, अस्वच्छता झाकण्यापेक्षा ती दूर करावी असे प्रशासनाला वाटत नाही किंवा त्यासाठी लागणारे कष्ट घेण्यापेक्षा तात्पुरती मलमपट्टी सोयीची पडते. हे म्हणजे दरुगधी आणणाऱ्या गोष्टींची वासलात लावण्यापेक्षा त्यावर सुगंधी फवारे मारण्याची कल्पना सुचवणाऱ्या जाहिरातीसारखेच आहे.

हागणदारीमुक्त शहर व्हावे असे या शहरातील प्रत्येकाला वाटते. अगदी क्लिन अप मार्शल ज्यांच्याकडून शंभर रुपये दंड घेऊन उठाबशा काढायला लावतात, त्या उघडय़ावर जाणाऱ्यांनाही स्वच्छ शौचालये हवी आहेत. कोणीही स्वखुशीने या वस्त्यांमध्ये राहत नाही. गावातील दुष्काळात आणि बेरोजगारीने हरण्यापेक्षा हे वस्तीतील हे दरुगधीयुक्त जगणे त्यांना बरे वाटते, पण मुंबईच्या आयुक्तांच्या कामालाही मर्यादा आहेत. ते गरिबीची समस्या आणि त्यामुळे झोपडपट्टय़ांची समस्या दूर करू शकत नाहीत. केंद्र किंवा राज्य सरकारची हागणदारीमुक्त योजना मुंबईत तूर्तास राबवणे शक्य नसल्याचेही सांगू शकत नाहीत. प्रत्येक घरात शौचालय होऊ  शकत नाही, असे त्यांनी वर्षभरापूर्वी केंद्राला कळविण्याची हिंमत दाखविली. मुळात गावागावांत रोजगारनिर्मिती झाल्यास शहरांमधील लोंढय़ांना आळा बसेल व शहरातील उपलब्ध जागेत प्रत्येकाला शौचालयाची व्यवस्था असलेले घर देणे शक्य होईल. मात्र हे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे नामी योजना नाही. त्यापेक्षा डोळ्यांवर पट्टी बांधून मुंबईला हागणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्र देणे हे त्यांनाही सोयीचे वाटते. या पाश्र्वभूमीवर वर्षभरात ३५० शौचालये बांधून आणि उघडय़ावर बसणाऱ्यांना दंड आकारून शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले गेले आहे.

‘हातच्या कंकणाला आरसा कशाला?’.. अशी म्हण आहे. शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे सांगायला कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. ते मुंबईकरांना रोजच्या अनुभवातून कळेल आणि अशी कितीही प्रमाणपत्रे दिली तरी शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ती कामी येणार नाहीत, हेदेखील तेवढेच खरे!

प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com