News Flash

जाणा तुमची शहर टॅक्सी योजना!

या योजनेत राज्य सरकारने टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांसाठी महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत.

मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या शहरात सध्या काळी-पिवळी, कूल कॅब, फ्लीट टॅक्सी आणि टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांद्वारे चालवण्यात येणारी टॅक्सी अशा विविध प्रकारच्या टॅक्सी धावतात. या प्रत्येक टॅक्सीचे दरपत्रक भिन्न आहे. यातील समन्वयक कंपन्यांवर सध्या राज्य सरकारचा कोणताही अंकुश नसल्याने त्या टॅक्सी झुलत्या दरांचा आधार घेत दर कमी-जास्त करतात. या कंपन्यांनाही सरकारी नियमनाखाली आणावे, काळी-पिवळी टॅक्सीचालकांनाही या टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांचे व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, अशा विविध मागण्यांवरून गदारोळ उडाला होता. या गदारोळातच राज्य सरकारने ‘शहर टॅक्सी योजना-२०१६’ या योजनेचा मसुदा मांडला. त्यावर अनेक सूचना आणि हरकतीदेखील आल्या आहेत; पण काय आहे ही शहर टॅक्सी योजना..

सध्याची परिस्थिती

काही वर्षांपूर्वी शहरात फक्त काळी-पिवळी टॅक्सी चालत होत्या. त्यात नंतर कूल कॅब या परमिटच्या टॅक्सीची भर पडली. शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी या काळी-पिवळी टॅक्सी आणि देशभरातील वाहतुकीसाठी ‘ट्रान्सपोर्ट’ किंवा ‘टी’ परमिट असलेल्या गाडय़ा चालत होत्या. त्यानंतर २००४ पासून त्यात फोन फ्लीट टॅक्सी म्हणजेच मेरू, टॅब कॅब वा इझी कॅब आदी टॅक्सींची भर पडली. सरकारने या टॅक्सींसाठीही आपल्या धोरणात बदल करून परवाना आणणे, दरनिश्चिती करणे आदी गोष्टी आणल्या. दोन ते तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत ही परिस्थिती कायम होती; पण त्यानंतर उबर-ओला यांसारख्या अ‍ॅपआधारित टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांनी शहरात आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. ‘ट्रान्सपोर्ट’ किंवा ‘टी’ परमिट असलेल्या गाडय़ांबरोबरच वाहतुकीचा परवाना नसलेल्या खासगी गाडय़ांनीही या टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांशी संधान साधून व्यवसाय सुरू केला. या टॅक्सी कंपन्या कमी मागणीच्या वेळी अत्यल्प दरांमध्ये गाडय़ा चालवतात, तर मागणी वाढली की दर वाढवतात. दोन्ही वेळी या कंपन्यांचाच फायदा होत असल्याने काळी-पिवळी टॅक्सी तसेच फोन फ्लीट टॅक्सी यांचा धंदा प्रचंड मंदावला. त्याबरोबर या काळी-पिवळी टॅक्सीचालकांनी ओला-उबर कंपन्यांना विरोध सुरू केला. अनेकदा संप करून, आंदोलने करून झाल्यावर सरकारने या रोषाची दखल घेतली. या टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांनाही सरकारी नियमांखाली आणण्याची तरतूद राज्य सरकारने शहर टॅक्सी योजनेअंतर्गत केली आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी

या योजनेत राज्य सरकारने टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांसाठी महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. या अटी खालीलप्रमाणे-

१. या परवानाधारक कंपन्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांचे स्वत:चे नोंदणीकृत कार्यालय उघडतील. या कार्यालयाचा पत्ता, दूरध्वनी, ई-मेल आणि कार्यालय प्रमुखाची माहिती या गोष्टी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे सोपवतील.

२. परवानाधारक कंपन्या स्वत: कॉल सेंटर सुरू करून त्यांच्या कामाची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाला देतील.

३. प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारली जाईल. कार्यालयातील व प्रवासी महिलांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ती काळजी घेतली जाईल. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला त्याबाबतची माहिती दिली जाईल.

‘काळ्या-पिवळ्या’ही आता समन्वयक कंपन्यांसह!

या नव्या योजनेद्वारे ‘ट्रान्सपोर्ट’ परमिटवर चालणाऱ्या गाडय़ा आणि काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी यांनाही समन्वयक कंपन्यांसह हातमिळवणी करता येणार आहे. त्यासाठी ट्रान्सपोर्ट परमिटवर चालणाऱ्या गाडय़ांना आपला तो परवाना परत करून खासगी परवान्याअंतर्गत खासगी समन्वयक कंपन्यांशी संपर्क साधता येणार आहे. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालक-मालक आरटीओला सूचना देऊन आणि निश्चित केलेला रूफ लाइट बसवून खासगी समन्वयक कंपन्यांसाठी काम करू शकतात.

समन्वयक कंपन्यांकडे काम करणाऱ्या टॅक्सींसाठीही या योजनेत काही अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे..

१. या योजनेनुसार समन्वयक कंपन्यांकडे अधिकृत नोंदणी झालेल्या गाडय़ाच भाडी स्वीकारू शकतील.

२. या कंपन्या टॅक्सीमालकासह करार करताना त्याच्याकडे प्रवासी वाहतुकीचा परवाना असल्याची खातरजमा करून घेतील. या कंपन्यांना स्वत: विकत घेतलेली वाहने किंवा करार करून आपल्याकडे घेतलेली वाहने बाळगण्याची परवानगी आहे.

३.  या सर्व गाडय़ांची इंजिन क्षमता ९८० सीसीपेक्षा जास्त असावी. तसेच या वाहनांची आसनक्षमता सातपेक्षा जास्त नसेल. तसेच या कंपन्यांकडील ताफ्यांमधील ५० टक्के गाडय़ा १४०० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या असतील.

४. प्रत्येक वाहनात तापमान नियंत्रक बसवणे आवश्यक आहे. मात्र हा नियम वेबप्रणालीद्वारे सेवा देणाऱ्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींना लागू होणार नाही.

५. कंपन्यांकडील सर्व गाडय़ा पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, हायब्रिड किंवा विद्युत या स्वच्छ इंधनावर धावणाऱ्याच असतील. सध्या डिझेलवर धावणाऱ्या गाडय़ा कंपन्यांच्या ताफ्यात असतील, तर त्या गाडय़ा एक वर्षांच्या आत स्वच्छ इंधनावर बदलून घ्याव्या लागतील.

६. प्रत्येक गाडीत किंवा वाहनचालकाच्या मोबाइलमध्ये जीपीएस यंत्रणा उपलब्ध असली पाहिजे. तसेच रस्ता, भाडे आणि अंतर आदी गोष्टी स्पष्टपणे दाखवणारा डिस्प्ले प्रत्येक गाडीत असायला हवा. चालकाने भाडे स्वीकारल्यानंतर पूर्णवेळ ही यंत्रणा कंपनीच्या नियंत्रण कक्षाशी जोडलेली असावी. काही कारणाने ही यंत्रणा बंद असेल, तर ती बंद असल्याचे कारण व किती वेळ बंद होती, याचा तपशील जाहीर करणे आवश्यक आहे.

७. अ‍ॅप आधारित व समन्वयक कंपन्यांच्या गाडय़ांसाठी राज्य सरकार लवकरच रंगसंगती ठरवणार आहे.

८.  वाहनामध्ये वाहनचालकाचा फोटो, वाहनचालकाचे नाव, परवाना क्रमांक, बॅच क्रमांक, वाहनाचा नोंदणी क्रमांक आदी तपशील चालकाला दिसेल अशा प्रकारे प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक वाहनात आरटीओ मदत क्रमांक, पोलीस मदत क्रमांक व महिला मदत क्रमांक हे तीनही क्रमांक ठळक दिसतील, अशा पद्धतीने लावायला हवेत.

नोंदणी शुल्क कमी हवे!

या योजनेचे सर्वप्रथम स्वागत करायला हवे. राज्य सरकारने पहिल्यांदाच एवढी सर्वसमावेशक योजना मांडली आहे. प्रत्येक कंपनीच्या ताफ्यातील ५० टक्के गाडय़ा १४०० सीसीपेक्षा कमी आणि ५० टक्के गाडय़ा १४०० सीसीपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले आहे. ही अट जाचक आहे. आपला ताफा बाळगण्याचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना मिळायला हवे. त्याशिवाय १४०० सीसीपेक्षा मोठय़ा गाडय़ांच्या नोंदणीसाठी सरकारने २.६१ लाख रुपये एवढे शुल्क निर्धारित केले आहे. सामान्य माणसाला एवढे मोठे शुल्क भरणे कठीण आहे.

– जॉय बांडेकर, कॉर्पोरेट प्रेसिडण्ट (ओला)

सरकारने टॅक्सी संख्या वाढवावी

खासगी टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांनी या क्षेत्रातील स्पर्धा संपवण्यासाठी चालकांना मेहेनतान्यापेक्षा जास्त भत्ते देण्याची प्रथा पाडली आहे; पण कालानुरूप हे भत्ते कमी कमी होत जातात. सध्या मुंबईमध्ये आणखी एक लाख टॅक्सींची गरज असताना सरकारने २.६१ लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क आकारले आहे. ते आकारण्याबाबत ना नाही, पण सरकारला यातून नफा कमवायचा आहे, की लोकांना सुविधा द्यायच्या आहेत, हा विचार करायला हवा. काळी-पिवळी टॅक्सीचालकांना आमच्यासह येण्याची मुभा देणे ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे.

– सिद्धार्थ पहावा, ग्रुप चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर (मेरू)

 

संमिश्र स्वागत!

या नव्या शहर टॅक्सी योजनेबाबत राज्य सरकारने सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यासाठी सरकारने ५ नोव्हेंबपर्यंतची मुदत दिली होती आणि तब्बल १५००हून अधिक सूचना व हरकती सरकारकडे नोंदवण्यात आल्या. टॅक्सी समन्वयक कंपन्या, फ्लीट टॅक्सी कंपन्या या दोघांनीही या योजनेचे संमिश्र स्वागत केले. त्यातील काही मुद्दे..

तुमच्या-आमच्या सोयीसाठी!

टॅक्सीचालकांना अनेक सवलती तसेच मुभा देणाऱ्या या शहर टॅक्सी योजनेत प्रवाशांसाठीही काही खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी प्रवाशांची फसवणूक टाळण्याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे..

१. प्रत्येक फेरीनंतर झालेल्या भाडय़ाची पावती या कंपन्या प्रवाशांना छापील स्वरूपात देतील. यात पावतीमध्ये प्रवाशाने कापलेले अंतर, त्यासाठी लागलेले भाडे आणि इतर कर यांचा समावेश असेल. प्रवाशांना ही पावती ई-मेल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही पाठवली जाईल. या पावतीची एक प्रत कंपनीकडे तीन महिन्यांसाठी किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी जपली जाईल.

२. या कंपन्या आपल्या अ‍ॅपमध्ये सुधारणा करून प्रवाशाच्या रियल टाइम लोकेशनची माहिती त्याच्या परिचयातील पाच व्यक्तींना तो पोहोचवू शकेल, अशी सुविधा उपलब्ध करून देतील. तसेच प्रवाशांना आणीबाणीच्या प्रसंगी पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याची व्यवस्थाही यात असेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2016 1:25 am

Web Title: mumbai city taxi scheme
Next Stories
1 बँकांचे ‘सव्‍‌र्हर’ थकले, नागरिकांचा राग अनावर
2 माणुसकीच्या भाराने भिंत भारावली..
3 ‘बदलता महाराष्ट्र’मध्ये पर्व स्टार्टअपचे..
Just Now!
X