26 August 2019

News Flash

यंत्रणेतले ‘शेखचिल्ली’

ज्या फांदीवर बसलो आहोत, तीच फांदी तोडणाऱ्या शेखचिल्लीचे आपण वंशज आहोत..

|| रेश्मा शिवडेकर

मुंबई महापालिकेचा १४ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी ‘सागरी किनारा मार्ग’ प्रकल्प ‘किनारा नियमन क्षेत्रा’त (सीआरझेड) येत असल्याने तो राबविण्यापूर्वी २००६च्या नियमावलीनुसार त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांचा र्सवकष अभ्यास करणे बंधनकारक होते. मात्र, तो न करताच प्रकल्प पुढे दामटवण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण व वने विभागाने दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द ठरवून काम थांबविण्याचे आदेश गेल्या आठवडय़ात दिले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. मात्र तिथेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिल्यास पालिकेला पर्यावरणीय परिणामांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास केल्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.

ज्या फांदीवर बसलो आहोत, तीच फांदी तोडणाऱ्या शेखचिल्लीचे आपण वंशज आहोत.. ‘लोकसत्ता’च्या पर्यावरण विषयावरील ‘बदलता महाराष्ट्र’ या दोन दिवसांच्या परिसंवादात पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांनी केलेले हे विधान आठवायचे कारण म्हणजे नुकताच मुंबईकरांचे खासकरून पश्चिम उपनगरवासीयांचे भवितव्य बदलवू पाहणाऱ्या सागरी किनारा मार्गाच्या कामाला उच्च न्यायालयाकडून बसलेला धक्का. सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या या मार्गाला परवानगी देण्यापूर्वी त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास आणि जनसुनवाणी होणे आवश्यक होते. परंतु, या अटी धाब्यावर बसवून प्रकल्प राबवू पाहणाऱ्या ‘शेखचिल्ली’ पालिकेला न्यायालयाने धक्का देत आतापर्यंतच्या सर्व महत्त्वाच्या परवानग्या रद्द ठरविल्या आहेत.

मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली असा २९.०२ किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा मार्ग बांधण्याची सूचना मुळात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पुढे आली. पुढे हा प्रकल्प शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ बनला. सध्या या प्रकल्पातील मरिन ड्राइव्ह ते वरळी सी लिंक हा भाग न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे कचाटय़ात सापडला आहे. ठाकरे यांची ही ‘स्वप्न योजना’ सेनेच्या मागे वर्षांनुवर्षे उभे राहिलेल्या मुंबईतील कोळी समाजाच्या अस्तित्वावर येणारी आहे. आताही प्रकल्पाविरोधात पहिली याचिका आली ती कोळी समाजाकडूनच. नंतर त्यात पर्यावरणवादी, दक्षिण मुंबईतील उच्चभ्रू सामील झाले. आपल्या पोटावर येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या इतर टप्प्यांनाही विविध मच्छीमार कॉलनीतून चांगलाच विरोध होतो आहे.

आता न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रकल्प पुढे रेटायचा तर पालिकेला नव्याने परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापुरता दिलासा देण्यासही न्यायालयाने नकार दिल्याने पालिकेला काम थांबविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. विविध अडचणींमुळे हा प्रकल्प आधीच सहा महिने लांबला आहे. प्रकल्प लांबल्याने दर दिवशी १० कोटींचे नुकसान होत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. स्थगितीमुळे प्रकल्पाचा खर्च आणखी फुगणार आहे. त्याचा बोजा अर्थातच करदात्या मुंबईकरांवर येणार असल्याने या सगळ्याला जबाबदार असलेल्या पालिकेतील ‘शेखचिल्लीं’ना जाब विचारणे आवश्यक बनले आहे.

पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या मते तर हा सागरी (?) किनारा मार्ग शहराच्या अंतर्गत भागातून जात असल्याने त्याला पर्यावरण अभ्यासाची पूर्वअट पाळण्याची गरजच नाही. परंतु, किनारा मार्गाच्या आसपासच्या भागात काही ठिकाणी दुर्मीळ सागरी जैवविविधतेला धोका निर्माण होणार आहे. त्याविषयीचे विविध अभ्यास न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहेत. पालिकेत आणि केंद्रात बसलेल्या शेखचिल्लींना ते दिसत नसले, तरी विविध कायदे-नियमांचा साकल्याने विचार करण्याची जबाबदारी असलेल्या  न्यायालयाला ते नजरेआड करून चालत नाही. न्यायालयाने प्रकल्प पूर्णपणे गुंडाळण्याऐवजी पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या नव्याने घेण्याचे बंधन घालून पालिकेला उलट दिलासा दिला आहे. भविष्यात या प्रकल्पामुळे ज्या मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानायला हवे.

प्रकल्प राबविण्यापूर्वी बाधित सागरी किनाऱ्यावर जगणारे जीव, जंतूच नव्हे तर इथल्या पाण्यावर पोसले जाणारे मत्स्यवैभव आणि त्यावर अवलंबून असलेले मासेमारी करणारे व्यावसायिक (मुंबईतला कोळी समाज), कांदळवने, पाणथळीच्या जागा अशा नैसर्गिक संपत्तीवर काय परिणाम होणार आहे, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास होणे आवश्यक होते. असा अभ्यास प्रकल्प राबविण्यापूर्वी झाला नाही. केवळ अभ्यास करून भागणार नव्हते तर पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी उपाययोजना, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन अशा सर्वच गोष्टींचे उत्तरदायित्व त्यामुळे पालिकेवर आले असते. परंतु, अटी धाब्यावर बसवून या सगळ्या जबाबदारीतून पालिका नामानिराळी होऊ पाहत होती.

दुसरे म्हणजे, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांची (रहिवासी, कोळी बांधव), संबंधितांची मते, सूचना मागवून त्यांचे रीतसर संकलन, अभ्यास होणे आवश्यक होते. त्यालाही प्रकल्प राबविताना फाटा देण्यात आला. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या दुर्मीळ जैवविविधतेचे संवर्धन कसे करायचे यावर विचार होणे आवश्यक होते. कारण पाण्याच्या विविध स्रोतांवर समग्र सृष्टीचा समान हक्क आहे. मग ते पाणी नदी, तलावांचे असो, वा समुद्राचे. भारताला लाभलेल्या विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्याचे व त्यावर अवलंबून असलेल्या जैवविविधतेचे संवर्धन करण्याकरिता ‘किनारा नियमन क्षेत्र’ (सीआरझेड) नियमावली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आली, ती याच विचारातून. अशा अनेक कायद्यांमुळे निसर्ग, पर्यावरण यांचा समतोल राखला गेला आहे. त्यात जेव्हा कधी मानवी विकास किंवा पर्यावरण असे द्वैत उभे राहिले तेव्हा ‘जाचक’ ठरणारी नियमावली, कायदे शिथिल करण्यात आले. पण, कायद्यांचे हे सैलावलेपणही आपल्याला अडचणीचे वाटत असेल तर शेख चिल्लीचा कपाळमोक्ष झालाच म्हणून समजा!

reshma.shivadekar@expressindia.com

First Published on July 23, 2019 3:04 am

Web Title: mumbai coastal road project bmc mpg 94