News Flash

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पावरील स्थगिती कायम

सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार

प्रतिनिधिक छायाचित्र

सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार; पालिकेला निर्णयामुळे मोठा फटका

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पा’बाबत (कोस्टल रोड) उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने पालिकेच्या अडचणीत भर पडली आहे. प्रकल्पाच्या सर्व परवानग्या नव्याने घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. पुढील सुनावणी २० ऑगस्टला होणार असून तोपर्यंत या प्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती कायम राहणार आहे.

सागरी किनारा मार्गासाठी टाकल्या जाणाऱ्या भरावामुळे मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावरील जैवविविधता नष्ट होईल, मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेतले जाईल आणि भुलाभाई देसाई रोड येथील टाटा गार्डनमधील ३०० झाडांचीही कत्तल केली जाण्याच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी संघटना, कोळी बांधवांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावरील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने १६ जुलै रोजी सागरी किनारा मार्गाला देण्यात आलेल्या ‘सीआरझेड’सह सगळ्या पर्यावरणीय परवानग्या रद्द केल्या. तसेच या प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबवण्याचे आदेशही दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती पालिकेतर्फे केली होती. मात्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० ऑगस्टला होणार आहे.  बारा हजार कोटी रुपयांच्या सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेणे आणि प्रकल्प राबवण्यापूर्वी पर्यावरणावरील परिणामांच्या दृष्टीने योग्य तो शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याकडे काणाडोळा करत या परवानग्यांविना आणि शास्त्रशुद्ध अभ्यासाविना प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले, असा ठपकाही उच्च न्यायालयाने ठेवला होता. पर्यावरणीय परिणामांच्या अभ्यासाबाबतच्या अधिसूचनेनुसार पालिकेने या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानग्या घेणे अनिवार्य आहे. परंतु त्या न घेताच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे या परवानग्या घेण्यात येईपर्यंत पालिकेने प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

खर्च वाढणार..

पालिकेला या निर्णयामुळे मोठा फटका बसणार आहे. तब्बल महिनाभर या प्रकल्पाचे काम बंद राहणार असल्यामुळे पालिकेला मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे.

* कामगार आणि यंत्रसामुग्रीचा खर्च धरून पालिकेला दर दिवशी १० कोटींचे नुकसान सोसावे लागणार असल्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे.

* या प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यांत एकाच वेळी सुरू करण्यात आले होते. त्यात प्रियदर्शिनी पार्क, हाजी अली, वरळी या ठिकाणी भरावाचे काम सुरू होते. हे सगळे काम पूर्णत: थांबवण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 27, 2019 3:12 am

Web Title: mumbai coastal road project sc refuses to stay bombay high court zws 70
Next Stories
1 मोदींना पत्र लिहिणाऱ्यांविरोधात ६१ मान्यवर सरसावले
2 विमानतळावर तस्करांना मोकळे रान?
3 कल्याण ते कसारा मृत्यूचा रेल्वेमार्ग
Just Now!
X