सिडको आणि म्हाडाच्या घरांमध्ये अन्य घटकांप्रमाणे राज्यातील पोलिसांसाठीही काही प्रमाणात सदनिका राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार गृह विभागाने याबाबताचा प्रस्ताव सिडको आणि म्हाडासमोर मांडला असून गृहनिर्माण विभागानेही त्यास अनुकूलता दाखविल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्यातील दोन लाख २० हजार पोलीसांसाठी केवळ एक लाख सात हजार घरे आहेत. त्यातही ३० हजार घरे धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामुळे सध्या जेमतेम ७७ हजार घरेच उपलब्ध आहेत. परिणामी मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबादमध्ये सरकारी घर मिळविताना पोलिसांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांच्या घराचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे आदेश गृह विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार या विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी येत्या चार वर्षांत सुमारे ५० हजार घरे कशी उपलब्ध करता येतील याचा आराखडा दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. या वेळी बैठकीस राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त, गृहनिर्माण, नगरविकास, महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच म्हाडा आणि सिडकोचे अधिकारीही उपस्थित होते. त्या वेळी म्हाडा आणि सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये पोलिसांसाठीही आरक्षण ठेवण्याची मागणी गृह विभागाने केली. म्हाडा आणि सिडकोच्या घरांमध्ये पोलिसांसाठी १० टक्के आरक्षण ठेवावे, अशी मागणी गृह विभागाने केली आहे. ग्रामीण भागातून शहरात आलेल्या आणि ज्यांना खरोखरच घराची निकड आहे, अशा पोलिसांची नोंदणी गृह विभागाकडे होईल. म्हाडा आणि सिडकोच्या घरांची सोडत काढताना पोलिसांसाठी आरक्षित घरांची सोडत या यादीतून काढली जावी, असाही प्रस्ताव विभागाने मांडला आहे. त्यास मुख्यमंत्र्यांनीही अनुकूलता दाखविली असून याबाबतचा सविस्तर लेखी प्रस्ताव लवकरच पाठविण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्याचे समजते. त्याशिवाय राज्य सरकारचा निधी, हुडकोकडून कर्ज उभारून, पोलिसांच्याच गृहनिर्माण संस्था निर्माण करून आणि खासगी विकासकांच्या सहभागातून घरे निर्माण केली जाणार आहेत. याबाबत के. पी. बक्षी यांना विचारले असता, अन्य घटकांप्रमाणे पोलिसांनाही आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव आपण मांडला आहे. मुख्यमंत्रीही त्यास अनुकूल आहेत.
