महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने २००५ मध्ये राज्यभरातील सर्व डान्सबारवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदेशीर ठरवीत रद्दबातल केली. राज्यात डान्सबारचा झालेला सुळसुळाट, त्यातून वाढणारे गैरप्रकार, व्यसन आणि पैशाच्या उधळपट्टीत अडकलेली तरुण पिढी आणि पोखरत चाललेली प्रशासन व पोलीस व्यवस्था यामुळे सरकारने डान्सबारवर बंदी घातली होती. मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचे विरोधकांनीही जाहीर स्वागत केले. मात्र, या निर्णयाविरोधात डान्स बार मालक व बारनर्तिकांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे ७० हजार बारनर्तिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळल्याचे कारण पुढे करत उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. मात्र, राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला.राज्य सरकारचे म्हणणे..राज्यात फक्त ३४५ परवानाधारक डान्स बार आहेत. तर अडीच हजार बार अनधिकृत आहेत. रात्रभर चालणाऱ्या डान्स बारच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय चालवला जातो. त्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते.डान्स बार मालकांचे म्हणणे..डान्स बारवर सुमारे ७० हजार बारनर्तिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यातील ७२ टक्के विवाहित आहेत तर ६८ टक्के बारनर्तिकांचे रोजीरोटीचे साधन केवळ डान्स बार हेच आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे त्या बेरोजगार होणार आहेत. अनेकांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्याही केल्या आहेत. कोणाचाही रोजगार हिरावून घेणे घटनेच्या विरोधात आहे.
