मुंबईच्या आगामी वीस वर्षांतील आव्हांनाचा र्सवकष विचार करून अत्यंत प्रामाणिकपणे मुंबईचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखडय़ावर एकतर्फी व अर्धवट माहितीवरून टीका झाल्याबद्दल महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आराखडय़ाबाबतच्या कोणत्याही आक्षेपांना जनतेच्या दरबारात समर्पक व परिपूर्ण उत्तरे द्यायला मी तयार आहे, असे रोखठोक आव्हानच त्यांनी दिले. विकास आराखडा म्हणजे घोटाळ्यांचा व गंभीर चुकांचा महासागर असल्याचे जे चित्र रंगविण्यात आले ते संपूर्ण चुकीचे असून ज्यांना चुका म्हणता येतील अशा गोष्टी केवळ पानभर असू शकतात, असेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला ठामपणे संगितले. मुंबईचा विकास आराखडा तयार करणे हे एक मोठे आव्हान होते. यापूर्वी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडलेली सर्व मतेही त्यात प्रामाणिकपणे विचारात घेण्यात आली आहेत. जवळपास सव्वा लाख सर्वेक्षणांचा अभ्यास करताना त्यांच्या सर्व पैलूंचा विचार करण्यात आला. केवळ खाजगी कंपनीवर काम सोपवून महापालिकेचे अधिकारी झोपले नव्हते तर प्रत्येक टप्प्यावर पालिकेचे अधिकारीही वेगवेगळ्या गोष्टींचा सतत आढावा घेत होते. तांत्रिक व कायदेशीर बाबींचा र्सवकष आढावा घेऊन आराखडा तयार करणे हे अत्यंत जटील तसेच गुंतागुंतीचे आव्हान होते, असेही कुंटे यांनी सांगितले. आराखडय़ात अत्यंत प्रामाणिकपणे केवळ मुंबईच्या भवितव्याचाच विचार करण्यात आला असून आजपर्यंत माध्यमांमध्ये जे वेगवेगळे आक्षेप व टीका करण्यात आली आहे त्याचे चोख उत्तरही तयार असल्याचे कुंटे म्हणाले. सरकारने जी समिती नेमली होती तिच्यासमोरही पालिकेची बाजू मांडण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. खरेतर हा आराखडा करताना प्रत्येक प्रभाग हा घटक मानून त्या भागाच्या बारीकसारीक गरजांचा विचार करण्यात आला आहे. २००९ साली आराखडा तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली होती व तब्बल चार वर्षांनंतर हा आराखडा तयार झाला आहे. यासाठी जुन्या नकांशाचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला असून आरक्षणे बदलली वा गायब झाल्यापासून ते आराखडय़ात जवळपास दहा हजार चुका असल्याची जी टीका केली होत आहे ती केवळ असत्य व अर्धवट माहितीवर आधारित असल्याचे आयुक्त कुंटे यांनी ठामपणे सांगितले. धोरण म्हणून जाणीवपूर्वक चटईक्षेत्र जास्त दाखविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विकास आराखडय़ात लेआऊटवर मनोरंजन मैदान न दाखविण्याचा निर्णयही जाणीवपूर्वक घेण्यात आला. तो घेतला नसता तर महापालिकेला किमान पाच हजार कोटी रुपयांचा फटका बसू शकला असता, असा दावाही त्यांनी केला. शासनाने विकास आराखडा रद्द केला असल्याबाबत आपल्याकडे अधिकृतपणे अद्याप कोणतीही माहिती आलेली नाही. त्यामुळे या विषयावर मी कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. विकास आराखडय़ाबाबत लोकांना आक्षेप नोंदविता येतात. त्यात आवश्यक बदल करता येतात. एवढा मोठा उपक्रम करताना काही चुका होणे स्वाभाविक आहे, असे एका उच्चपदस्थ पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले. मतदार याद्यांतही गोंधळ होतात, म्हणून कोणी संपूर्ण मतदार यादीच रद्द करीत नाही, असा टोलाही या अधिकाऱ्याने हाणला.केवळ खाजगी कंपनीवर काम सोपवून महापालिकेचे अधिकारी झोपले नव्हते तर प्रत्येक टप्प्यावर पालिकेचे अधिकारीही वेगवेगळ्या गोष्टींचा सतत आढावा घेत होते.. शासनाने विकास आराखडा रद्द केला असल्याबाबत माझ्याकडे तरी अधिकृतपणे अद्याप कोणतीही माहिती आलेली नाही. त्यामुळे या विषयावर मी कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही. - सीताराम कुंटे, आयुक्त
