मुंबईतील ४२ हेक्टर जागा मोकळी झाल्याचा दावा; प्रत्यक्षात १४ ते २० हेक्टर जागाच उपलब्ध आधीच्या विकास आराखडय़ातील १२४ मोकळ्या जागांवर निवासी, शाळा, समाजकल्याण केंद्र आदी कारणांकरिता ठेवलेली आरक्षणे रद्द केल्याने शहरातील ४२ हेक्टर जागा पुन्हा मोकळी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र यातील बहुतांश ठिकाणी झोपडय़ांचे वा अन्य अतिक्रमण असल्याने हा दावा फसवा ठरण्याची शक्यता आहे. कारण, अतिक्रमणामुळे त्यातील केवळ १४ ते २० हेक्टर जागाच प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या वाटय़ाला येणार आहे. महानगरपालिकेच्या विकास आराखडय़ातील नोंदीनुसार शहरात प्रत्येक व्यक्तीमागे १.२८ चौरस मीटर जागा मोकळी आहे. शहर नियोजनकारांच्या मते मात्र एका व्यक्तीसाठी एक चौरस मीटरपेक्षाही कमी जागा उपलब्ध आहे. हे प्रमाणही आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार खूपच कमी आहे. त्यामुळे २०३४ पर्यंत शहरात प्रत्येक व्यक्तीमागे चार चौरस मीटर मोकळी जागा ठेवण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. मात्र मोकळ्या जागांवरील अतिक्रमणे तसेच इतर वापरासाठी १९९१ मध्ये मोकळ्या जागा म्हणून आरक्षित असलेल्या १२४ ठिकाणांचे आरक्षण २०३४ च्या विकास आराखडय़ात बदलण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारने ही बदलण्यात आलेली आरक्षणे रद्द ठरवली असून पूर्वीप्रमाणेच मोकळ्या जागांचे आरक्षण ठेवण्यात आले असल्याची माहिती पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिली. या जागांचे एकत्रित क्षेत्रफळ ४२ हेक्टर असल्याचे ते म्हणाले. बहुतांश मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मोकळ्या जागांवर झोपडय़ा असल्यास एक तृतियांश जागा मोकळी ठेवावी लागणार असून उर्वरित ६७ टक्के जागेवर स्थानिकांसाठी घरे बांधता येतील. तर अतिक्रमण नसलेल्या ठिकाणी ६७ टक्के जागा पालिकेकडे येणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या नुसार ४२ हेक्टर जागेमधील १४ ते २० हेक्टर जागाच मोकळी होईल. नगरसेवकांच्या सूचना अमान्य महानगरपालिकेच्या सभागृहात प्रस्तावित विकास आराखडय़ाला मंजुरी देताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी २६६ सूचना केल्या होत्या. त्यातील १०४ सूचना राज्य सरकारने मान्य केल्या. मात्र ४२ उद्यानांचे आरक्षण बदलून तिथे समाजकल्याण केंद्र, शाळा किंवा निवासी इमारतींसाठी आरक्षण देण्याची एकही सूचना मान्य करण्यात आली नाही. या सर्व ४२ उद्यानांवर मोकळ्या जागेचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. समुद्रात भराव, मात्र अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष विकास आराखडय़ातील आरक्षणानुसार २५ उद्याने आणि १६ मैदाने विकसित करण्यात येणार असून त्यासाठी २०१८-१९ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत जागा वाढवण्यासाठी फारशी सोय नसल्याचे सांगत दक्षिण मुंबईत समुद्रात भराव टाकून ३०० एकरचे सेंट्रल पार्क तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्याचवेळी महानगरपालिकेने २००७ मध्ये मोकळ्या जागांच्या दत्तक योजनेनुसार खासगी संस्थांना दिलेल्या २१६ जागांपैकी २८ जागा अजूनही पालिकेकडे परत आलेल्या नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये या जागा परत घेण्याचे आदेश दिले होते. या २८ जागा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडे आहेत.
