गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला आता SPV अर्थात विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावीच्या पुनर्विकासाला जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास होणे आता शक्य असून त्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागवण्यात येणार आहेत. पुढील सात वर्षांमध्ये पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दीष्ट आहे. पुनर्वसन प्रकल्पासाठी २२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. रेल्वेकडून सुमारे ९० एकर जमीन घेण्याचाही प्रस्ताव आहे. निविदा प्राप्त करणारे खासगी ठेकेदार आणि शासन यांच्यात ८० टक्के-२० टक्के अशा तत्त्वावर गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. धारावाती १०४ हेक्टर भूखंडावर सुमारे ५९ हजार १६० तळमजली संरचना आहेत. तसंच या रचनांवर दोन किंवा तीन मजल्यांची बांधकामं आहेत. धारावीत एकूण १२ हजार ९७६ औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळे आहेत. या सर्वांचा पुनर्विकासात सहभाग असणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात कमीत कमी ३५० स्क्वेअर फुटांचे घर मिळणार आहे. ४०५ स्क्वेअर फूट आणि ५०० स्क्वेअर फुटांपेक्षा मोठे गाळे असणाऱ्यांना तेवढे ५०० स्क्वेअर फूट अधिक ३५ टक्के फंजीबल देण्याचाही निर्णय झाला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले इतर निर्णय प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजना याअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य आणि राज्यहिश्शाची कर्जाची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा करण्यास परवानगी. मुख्यमंत्री सौरकृषी पंप योजना पुढील तीन वर्षात राज्यात टप्प्या-टप्प्याने राबविण्यासह पहिल्या टप्प्यात 25 हजार पंप बसविण्यास मान्यता. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत भागीदारी तत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती (AHP) या घटकाच्या माध्यमातून सोलापूरच्या रे नगर येथील गृहप्रकल्पास राज्य हिश्शाचा 120 कोटी निधी विशेष बाब म्हणून मंजूर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या 1689 कोटी किंमतीस तृतीय द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता. सातारा जिल्ह्यातील कुडाळी मध्यम प्रकल्पाच्या 635 कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
