मुख्यालयाच्या ‘वारसा वास्तू’मध्ये बेकायदा फेरफार; संचालकांच्या श्रमपरिहारासाठी लाखोंची उधळपट्टी मुंबै बँकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीचा आणखी एक प्रताप समोर आला आहे. पुरातन वारसा वास्तूमध्ये (हेरिटेज) कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा फेरफार बेकायदा असतानाही बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या हेरिटेज इमारतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याचे समोर आले असून हे बांधकाम त्वरित हटविण्याचे आदेश महापालिकेने बँकेस दिले आहेत. हेरिटेज इमारतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम करणे हा गुन्हा असून त्याबाबत संचालक मंडळावर कारवाई होऊ शकते अशी बाब काहींनी पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणली असता, महापालिकेकडून बांधकाम नियमित करून घेऊ असे सांगून हे काम पुढे रेटण्यात आले. एवढेच नव्हे तर याबाबत काही संचालकांनी महापालिकेकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनाही खूश करून गप्प करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापालिका मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर झालेल्या या अनधिकृत बांधकामाची सुरुवातीस महापालिकेला कल्पनाच नव्हती. मात्र या प्रकरणी काहींनी महापालिकेकडे तक्रार केल्यानंतर महापालिकेने बँकेस नोटीस पाठवून अनधिकृत बांधकामाबाबत खुलासा मागविला होता. त्यावर हे बांधकाम काढून घेण्याची लेखी हमी बँकेने महापालिकेस दिली. मात्र अद्यापही हे बांधकाम तसेच असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. नियमानुसार पुढील कारवाई याबाबत महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, या अनधिकृत बांधकामाबाबत महापालिकेकडे तक्रार आल्यानंतर नोटीस देण्यात आली होती. त्यावर बँकेने हे बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी कालावधी मागितला असून ते नियमित न झाल्यास काढून घेण्याची लेखी हमी दिली आहे. त्यामुळे नियमानुसार पुढील कारवाई होईल असेही त्यांनी सांगितले. आलिशान सभागृहाची निर्मिती मुंबै बँकेचे मुख्यालय दादाभाई नौरोजी मार्गावर असून या इमारतीचा समावेश वारसा वास्तूंच्या यादीत आहे. बँकेच्या तिसऱ्या मजल्यावर अध्यक्षांच्या दालनाला लागूनच मोकळी जागा होती. या जागेत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याची परवानी नसतानाही पदाधिकाऱ्यांनी मात्र ‘हम करे सो कायदा’ या आविर्भावात मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करीत अनधिकृत बांधकाम केले आहे. सुमारे २०-२५ लाख रुपये खर्चून या ठिकाणी आलिशान सभागृह बांधण्यात आले असून तेथे नियमित बैठकांबरोबरच संचालकांच्या ‘श्रमपरिहार’ बैठकाही होत असल्याची चर्चा बँकेत ऐकावयास मिळत आहे. दरेकर यांच्याकडून चौकशीचे आदेश; मुंबै बँकेतील कर्ज घोटाळा मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (मुंबै बँक) बनावट कर्जप्रकरण घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी प्रशासनास दिले आहेत. या प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबै बँकेच्या ठाकूर व्हिलेज आणि अशोकवन शाखेत अनेक सभासदांच्या नावावर परस्पर कर्ज प्रकरणे करून तसेच पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे कर्ज मंजूर करून किंवा अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना कर्ज मंजूर करून कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याचे बँकेच्या दक्षता पथकाने केलेल्या चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. ‘लोकसत्ता’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर त्यांची गंभीर दखल घेत सखोल चौकशीचे आदेश अध्यक्षांनी दिल्याची माहिती बँकेच्या सरव्यवस्थापकांनी दिली आहे. बँकेच्या कर्ज धोरणानुसार कलम ४९ अंतर्गत कर्ज अर्ज स्वीकारणे, त्याची तपासणी करणे, मंजूर करणे व वितरण करण्याचे अधिकार शाखास्तरावर असल्याने त्यामध्ये संचालक मंडळ वा पदाधिकाऱ्यांचा संबंध येत नाही. तसेच ज्या कर्ज प्रकरणात कुठलीही तांत्रिक अनियमितता आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यालयाकडे असतात. संचालक मंडळाच्या बैठकीत नंदकुमार काटकर आणि अभिजित अडसूळ या संचालकांनी दक्षता विभागाने केलेल्या तपासणीच्या अहवालावर कारवाईची मागणी केल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले आहेत. त्यामुळे त्या प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही असेही सरव्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले. प्रशासकीय कारवाई सुरू बँकेच्या दामुनगर, अंधेरी पूर्व, अशोकवन आणि कांदिवली पूर्व या शाखांमध्ये कलम ४९ अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या कर्ज प्रकरणांची दक्षता पथकामार्फत तपासणी करण्यात आली असता, ज्या प्रकरणांमध्ये अनियमितता निदर्शनास आली आहे, त्याबाबत संबंधित शाखा व्यवस्थापकाकडून खुलासा मागविण्यात आला असून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई सुरू आहे.
