कर्जबुडव्या साखर कारखान्यांबाबतच्या कटू अनुभवानंतरही.. सरकारच्या थकहमीच्या आधारे २५ साखर सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची थकबाकी वसूल करताना तोंड पोळल्यानंतरही मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी(मुंबै) बँकेच्या संचालक मंडळाची राजकारण्यांच्या साखर कारखान्यांवरील माया कमी झालेली नाही. उसाच्या लागवडीत झालेली घट, साखरेच्या अस्थिर किमती यामुळे साखर कारखाने संकटात असतानाही या बँकेने पुन्हा एकदा कार्पोरेट कर्ज धोरणांतर्गत साखर कारखान्यांवर २०० कोटींची कर्जपेरणी सुरू केली आहे. या विरोधात बँकेतील काही संचालकांनी नाबार्डकडे दाद मागितली असतानाच आता सहकारी साखर कारखान्यांना हंगामपूर्व कर्जाचे धोरण मंजूर नसतानाही थेट कर्ज देण्याचा घाट घातला जात असून त्यामुळे बँक पुन्हा अडचणीत येण्याची तक्रार बँकेतील संचालकांनी नाबार्ड आणि सहकार विभागाकडे केली आहे. या बँकेने सन १९९८-९९मध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या सहभाग योजनेतून आणि राज्य सरकारच्या थकहमीवर २५ साखर कारखान्यांना प्रत्येकी पाच कोटी याप्रमाणे १२५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. मात्र, या कर्जाची अद्याप परतफेड झालेली नसून मुद्दल आणि व्याजापोटी अजूनही या कारखान्याकडे ३६० कोटींची थकबाकी कायम आहे. हे कर्ज वसूल करताना बँकेच्या नाकीनऊ आले असताना पुन्हा एकदा मे महिन्यात भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या खासगी साखर कारखान्यांना तब्बल २०० कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे बँक पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त करीत काही संचालकांनी या प्रस्तावास विरोध केला होता. मात्र तो डावलून हे कर्ज मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्याविरोधात नाबार्डकडे दाद मागण्यात आली आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच संचालक मंडळाने आता सहकारी साखर कारखान्यांना हंगामपूर्व कर्ज देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. विशेष म्हणजे साखर कारखान्यांना गळीत हंगामपूर्व कर्ज देण्याचे बँकेकडे धोरणच नाही. उद्या होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हंगामपूर्व कर्ज धोरणाचा प्रस्ताव विषय पत्रिकेवर दाखविण्यात आला असून त्याच्याच खाली इंदापूर येथील कर्मवीर शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्यास २५ कोटींचे मुदत आणि ३० कोटींचे हंगामी कर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव दाखविण्यात आला आहे. धोरण नसतानाच हा प्रस्ताव कसा आणला असा आक्षेप बँकेचे संचालक नंदकुमार काटकर यांनी घेतला आहे. याबाबत बँकेचे सरव्यवस्थापक डी. एस. कदम यांच्याशी वांरवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. सरकारकडे दाद मागणार बँकेच्या धोरणाविरोधातील या प्रस्तावांना आमचा तीव्र विरोध असून बहुमताच्या जोरावर तो मंजूर झाल्यास सरकारकडे दाद मागणार असल्याचे नंदकुमार काटकर यांनी सांगितले. याबाबत आम्ही बँकेच्या अध्यक्षांकडेही तक्रार केल्याचे त्यांनी सांगितले.
