निविदा प्रक्रिया मंजुरी विलंबामुळे दरमहा तीन कोटींचा भुर्दंड विविध स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांमुळे मुंबईच्या रोजच्या कचऱ्यात २४ टक्के घट झाली असून कचरा उचलणाऱ्या गाडय़ांच्या नव्या कंत्राटांसाठी पालिकेला २५ टक्के कमी खर्च करावा लागणार आहे. मात्र निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी झालेला विलंब आणि त्यानंतर स्थायी समितीत दोन महिने प्रस्ताव रखडल्याने आधीच्याच कंत्राटदारांना जुन्या दराने मुदतवाढ दिली गेली. त्यामुळे मुंबईकरांच्या खिशातून दर महिन्याला तीन कोटी रुपये जास्त खर्च होत आहेत. शहरात दररोज साडेनऊ हजार टन कचरा निर्माण होत असे. मात्र कचरा वर्गीकरण, कचऱ्यामध्ये डेब्रिज मिसळल्याप्रकरणी कचरा वाहतूक कंत्राटदारांवर कारवाई अशा उपायांमुळे कचऱ्याचे प्रमाण ७,२०० टनांवर आले. त्याचप्रमाणे कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाडय़ांची संख्याही २०० हून कमी झाली. त्यामुळे जानेवारी २०१८ पासून सात वर्षांसाठी कंत्राटदारांनी सरासरी २५ टक्के कमी रकमेच्या निविदा भरल्या. या हिशेबाने पालिकेचे दरमहा सरासरी तीन कोटी रुपये वाचले असते. मात्र, प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रिया मंजुरीला झालेला विलंब आणि स्थायी समितीत प्रस्ताव रखडल्याने आता ही बचत होऊ शकणार नाही. कचरा कंत्राटांच्या निविदांचा प्रस्ताव २ फेब्रुवारी रोजी या निविदा स्थायी समितीमध्ये चर्चेला आल्या. मात्र इतर ‘महत्त्वाचे’ विषय असल्याने हे प्रस्ताव सातत्याने पुढे ढकलण्यात आले व ७ फेब्रुवारी रोजी कंत्राटदारांवरील कारवाईचा मुद्दा काढत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हे विषय दफ्तरी दाखल केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्तर नगरसेवकांना दोन आठवडय़ानंतर पटले व २१ ऑक्टोबर रोजी के पूर्व विभागाचा प्रस्ताव मंजूर झाला. इतर १० प्रभागांचे प्रस्तावही पुढच्या बुधवारी मान्य होण्याची शक्यता आहे. मात्र या वेळकाढूपणाचा फटका मुंबईकरांच्या खिशाला बसत आहे. यावेळी वाहनाच्या डाव्या बाजूने कचरा भरणारी नवी वाहने बंधनकारक करण्यात आली आहेत. प्रस्ताव संमत होऊन कार्यादेश काढल्यावर सहा महिन्यांमध्ये ही वाहने आणणे बंधनकारक आहे. त्या दरम्यान मुंबईकरांचा रोजचा कचरा उचलण्यासाठी जुन्या कंत्राटदारांना पूर्वीच्याच दराने मुदतवाढ द्यावी लागेल, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या जूनपर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत असून बहुतांश ठिकाणी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीने यापूर्वी पी उत्तर व पी दक्षिण, आर व टी वॉर्डची कंत्राटे मंजूर केली असून जी उत्तर, एच पूर्व, एच पश्चिम, के पश्चिम, एल, एन व एस या विभागांची कंत्राटे मंजुरीसाठी आलेली नाहीत. या सर्व विभागांसाठीही कचरा वाहतुकीच्या जुन्याच कंत्राटांना मुदतवाढ देण्यात येत असून त्यासाठीही महिन्याला एक कोटीवर पाणी सोडावे लागेल.
