मुंबई गोवा महामार्गााच्या पहिल्या टप्प्यातील चौपदरीकरणात असलेला मोठा अडथळा दूर झाला आहे. कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातून महामार्ग चौपदरीकरणाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने दिल्ली येथे झालेल्या बठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महामार्गाच्या कामाला गती मिळणार आहे. कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामाार्गाच्या रुंदीकरणाच्या प्रश्नाबाबतही बठक पार पडली. केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश जावडेकर उपस्थित होते. या बठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
कर्नाळा अभयारण्याच्या पोटातूनच हा चौपदरी महामार्ग जावा या प्रस्तावास याच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने २००९ आणि २०१३  मध्ये परवानगी नाकारली होती. चौपदरीकरणासाठी अभयारण्यातील अनेक झाडे तोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अभयारण्यातील वन्यजीव आणि पक्ष्यांचा अधिवास धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. यामुळे दोन वेळा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. केंद्रीय वने आणि पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयास दुजोरा दिला आहे. या निर्णयाने मुंबई-गोवा चौपदरीकरणाच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे कोकणच्या विकासाला चालना मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
 मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाढत्या अपघातांच्या पाश्र्वभूमीवर या महामार्गावरील पनवेल ते सिंधुदुर्गमधील झारापदरम्यानच्या पट्टय़ाच्या कामाचे चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे ४५५ किलोमीटरच्या या टप्प्यासाठी चार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. प्रस्तावित मार्ग हा कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातून जातो. त्यामुळे त्याचे चौपदरीकरण करण्याची परवानगी पर्यावरणाच्या निकषावर दोनदा नाकारण्यात आली आहे. या चौपदरीकरणासाठी इको सेन्सिटिव्ह झोनपकी १.६५  हेक्टर वन जमीन द्यावी लागणार आहे. यापूर्वी अभयारण्याच्या सीमेवरून मार्ग काढण्याचा प्रस्ताव वन्यजीव मंडळाच्या विचाराधीन होता व तसा निर्णयही त्यांनी घेतला होता. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हा प्रस्ताव वाढीव खर्चामुळे नाकारला होता. त्यामुळे या महामार्गाच्या चौपदरीकरणात मोठे अडथळे उभे राहिले होते. अभयारण्याच्या मध्यातून महामार्ग काढण्याचाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे फेरप्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर बठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले, मात्र त्यासाठी विविध अटीही घालण्यात आल्या आहेत.
भूसंपादन सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासाठी कोणत्याही परिस्थिीत येत्या सप्टेंबर पूर्वी भूसंपादनाचे काम पूर्ण करा. लोकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी प्रकल्प आणि भूसंपादनाच्या दराची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवा असे राज्य सरकारला आदेश देतांनाच कोणत्याही परिस्थितीत येत्या दोन वर्षांत या महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे काम पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. झाराप ते इंदापूर, इंदापूर ते कशेडी आणि कशेडी ते सिंधुदुर्ग दरम्यानचे भूसंपदानाचे काम रखडल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. वारंवार सांगूनही रायगडचे जिल्हाधिकारी काहीच करीत नसल्याबद्दल त्यांनी संतापही व्यक्त केला. शेवटी कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबर पूर्वी भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेच पाहिजे अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या. हा रस्ता दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी प्रकल्पाबाबत स्थानिक पातळीवरच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्रीयमंत्री अनंत गिते यांना जिल्हानिहाय बठका घेण्याचे अधिकारही बठकीत गडकरी यांनी दिले. राजापूर येथे बायपास तर चिपळूण आणि कणकवली येथे उन्नत मार्ग बांधण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.