राज्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू झालेल्या नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्काचा परतावा न देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. शुल्कपरताव्याची सवलत सर्व विद्यार्थ्यांना देऊन प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिला.राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये बेसुमार वाढत असून नवीन महाविद्यालयांची आवश्यकता नाही, असे राज्य सरकारने कळवूनही ते विचारात न घेता अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) नवीन विनाअनुदानित महाविद्यालयांना परवानगी दिली. आपल्या निर्णयाविरोधात नवीन महाविद्यालये मंजूर झाल्याने त्यामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १५ मे रोजी घेतला. याविरोधात खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संघटना, के.के. वाघ इन्स्टिटय़ूटचे सचिव प्रा. के.एस. बंदी आणि गुरू गोविंदसिंह महाविद्यालयातर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एस.जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती आर.वाय. गानू यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली. मात्र नवीन महाविद्यालयास परवानगी देण्याचा अधिकार एआयसीटीईचा आहे. राज्य शासन किंवा तंत्रशिक्षण विभागाकडून आधी कधीही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्कपरतावा दिला जाणार नाही याबाबत महाविद्यालयांना कल्पना देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे शुल्क परतावा नाकारण्याचा राज्य शासनाचा १५ मे रोजीचा निर्णय नवीन खासगी महाविद्यालयांवर अन्याय करणारा आहे. काही महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परतावा मिळेल आणि काही ठिकाणी नाही, हे भेदभाव करणारे असल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले. तेव्हा खंडपीठाने अंतरिम आदेशाद्वारे निर्णयास स्थगिती देत अंतिम निकालावर सर्वकाही अवलंबून राहील, असे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढेही काही याचिका सादर झाल्या असून तेथेही खंडपीठाने याप्रमाणे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
