कैद्याची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश; स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रकार असल्याचे न्यायालयाने सुनावले मुंबई : मुलकी किंवा दिवाणी कारागृहांच्या (सिव्हिल जेल) अभावी दिवाणी शिक्षा झालेल्या एका कैद्याला (सिव्हिल प्रिझनर) भायखळा कारागृहात सराईत गुन्हेगारांसोबत ठेवणे राज्य सरकारला चांगलेच भोवले असून त्यामुळे गुरुवारी उच्च न्यायालयाचा संतापही ओढवून घ्यावा लागला. न्यायालयाने सरकारच्या या हलगर्जीपणाचा केवळ समाचारच घेतला नाही, तर या कैद्याची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश देत सरकारच्या कृतीला चपराक लगावली आहे. दिवाणी कारागृहांसाठी सरकारकडे जागा नाही म्हणून एखाद्या दिवाणी कैद्याला सराईत कैद्यांसोबत ठेवण्याची सक्ती करणे म्हणजे त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने या कैद्याच्या सुटकेचे आदेश देताना स्पष्ट केले. प्रतिज्ञापत्रावर खोटी माहिती दिली आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नाही म्हणून उच्च न्यायालयाने कृष्णा राणा याला तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. राणा याला सुनावण्यात आलेली शिक्षा ही दिवाणी स्वरूपाची आहे. त्यामुळेच त्याला मुलकी वा दिवाणी कारागृहात ठेवणे अनिवार्य होते. परंतु राज्य सरकारने त्याला भायखळा येथील कारागृहात बंदिस्त सराईत गुन्हेगारांसोबत ठेवले होते. त्याविरोधात राणा याच्या वतीने गेल्या आठवडय़ात याचिका करण्यात आली आणि ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यासमोर राणा याच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राणा याने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता राणाला भायखळा कारागृहात ठेवण्यात आल्याची कबुली सरकारने दिली. मात्र त्याला किरकोळ गुन्हे केलेल्या कैद्यांसोबत ठेवण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. जागेअभावी असे करावे लागल्याचे कारणही सरकारतर्फे देण्यात आले. परंतु न्यायालयाने सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला. ज्या कैद्यांसोबत राणा याला ठेवण्यात आले ते कैदी घृणास्पद वा किरकोळ गुन्हा केलेले आहेत वा कच्चे अथवा दोषी ठरवण्यात आलेले कैदी आहेत याला अर्थ नाही. तर दिवाणी कैदी आणि फौजदारी कारवाई केलेले कैदी हा मुख्य फरक त्यामध्ये आहे. त्यामुळे सरकारचा दावा स्वीकारता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.
