वाढती वाहने आणि त्यामुळे दिवसेंदिवस बिकट होणारी वाहनतळांची समस्या याची गंभीर दखल घेत मुंबईत येणाऱ्या गाडय़ांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा का उभी केली जात नाही तसेच रस्त्याच्या कडेला उभ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर दंड का आकारला जात नाही, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य संबंधित यंत्रणांकडे केली. जकातकर चुकविण्यासाठी मुंबईतील बरेचसे लोक खोटय़ा कागदपत्राच्या आधारे ठाणे जिल्ह्यातून वाहन खरेदी करीत असून त्यामुळे महसूलात मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सुधीर बरगे यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली.मुंबईतील वाहतूक समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने ‘एक कुटुंब एक गाडी’ हे सूत्र का अंमलात आणले जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींचे काय झाले याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. गुरूवारच्या सुनावणीत समितीच्या शिफारशींपैकी काहींची अंमलबजावणी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर वाहनांची नोंदणी करताना वाहतूक विभागाकडून काय पावले उचलली जातात आणि वाहनमालकाकडून दिलेल्या माहिती पडताळणी केली जाते का, याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर अशी कुठलीही पडताळणी केली जात नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तसेच २००८ सालच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही जबाबदारी आरटीओवर नसल्याचेही स्पष्ट केले. यावर वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने सरकार आणि पालिका दोघांनाही फैलावर घेतले.
