मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्याच्या अमलाखाली एखाद्या महिलेने लैंगिक संबंधांसाठी दिलेली सहमती ही वैध मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मद्याच्या अमलाखाली असलेली महिला लैंगिक संबंधांसाठी सहमती देण्यास असमर्थ असते, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. बलात्काराच्या प्रकरणांमध्येही लैंगिक संबंधांसाठीच्या नकारातून तिची अनिच्छा व्यक्त होते. ‘महिलेच्या सहमतीशिवाय’ या शब्दाला खूप व्यापक अर्थ आहे. एवढेच नव्हे, तर गप्प राहणे आणि अनिश्चितता यातही स्वेच्छा दिसून येत नाही, असेही न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना नमूद केले आहे. दोन मित्रांच्या साथीने आपल्याच मैत्रिणीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांवर आहे. पुणे येथील रहिवासी असलेल्या या आरोपीच्या दाव्यानुसार, संबंधित तरुणीला मद्यपानाची सवय होती आणि घटनेच्या रात्रीही तिने खूप मद्यपान केले होते. त्यामुळे आपण तिला मित्राच्या फ्लॅटवर घेऊन गेलो. तर आरोपींनी पेयात मद्य मिसळले होते, असा आरोप संबंधित तरुणीने आपल्या तक्रारीत केला होता. न्यायालयाने मात्र हॉटेलमधील वेटर आणि अन्य साक्षीदारांच्या जबाबांचा हवाला देत पीडित तरुणीच्या जबाबात काही विसंगती असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. परंतु त्याचा फायदा आरोपीला देता येऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले. पीडित तरुणीने खूप मद्यपान केले होते, तर आरोपीने तिला मित्राच्या घरी नेण्याऐवजी तिच्या घरी न्यायला हवे होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या तरुणीने जबाबात मद्यपान केल्याचा खुलासा केला नाही, याचा अर्थ तिचा संपूर्ण जबाब खोटा आहे, असे म्हणता येणार नाही. बलात्कारानंतरची तिची स्थिती लक्षात घेता लैंगिक संबंध तिला नको होते हेच दिसून येते. तसेच जरी तिने त्याला सहमती दर्शवली होती, तरी अशी सहमती वैध मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आरोपीचा जामीन फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
