News Flash

वाहनतळांवरून नवी मुंबई पालिकेवर ताशेरे

बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा कृती आराखडा देण्याचे आदेश

मुंबई हायकोर्ट (संग्रहित छायाचित्र)

बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा कृती आराखडा देण्याचे आदेश

नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. वाहनतळांच्या जागांवर बेकायदेशीरपणे नफा उकळणारे उद्योग थाटण्यात येत असल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा गाडय़ांच्या रांगा लावल्या जात आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या भीषण झालेली असतानाही पालिका मात्र या सगळ्यांकडे काणाडोळा करत असल्यावरून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नवी मुंबई पालिकेला धारेवर धरले. तसेच पालिका आयुक्तांनी या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.  रात्रीच्या वेळी हवाई प्रवास करताना मुंबई व नवी मुंबईच्या रस्त्यांवर केवळ गाडय़ांचे दिवे लखलखताना दिसतात. त्यामध्ये रस्त्यावरचे दिवेही दिसत नाहीत, अशी टीप्पणी करत वाहनतळांची समस्या दिवसेंदिवस भीषण होत चालल्याकडे न्यायालयाने लक्षही वेधले.

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना वाहनतळासाठी मोठय़ा प्रमाणात जागा देण्यात येते. मात्र नवी मुंबईमधील सुमारे ९०० हून अधिक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनी नियमांना बगल देत वाहनतळांच्या जागेवर बँक्वेट हॉल, लग्नसोहळा सभागृह आणि स्वयंपाकघरामध्ये रूपांतर केले आहे, याबाबतची माहिती हेमंत म्हात्रे यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवली. त्यानंतर त्यांनी कारवाईबाबत पालिकेकडे अनेकदा तक्रारही केली. परंतु नोटीस बजावण्याशिवाय पालिकेकडून काहीच कारवाई न करण्यात आल्याने म्हात्रे यांनी अखेर अ‍ॅड्. विशाल खानावकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने नवी मुंबईतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट हे वाहनतळांच्या जागांवर नफा उकळणारे उद्योग करत असल्याबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच जर कारवाई केल्याचा पालिकेचा दावा आहे, तर एका वकिलामार्फत त्यांच्या दाव्याची शहानिशा केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

पालिका आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्याची मोहीम हाती घेतल्याने त्यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आल्याचा, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीमुळे त्याला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. संजय मारणे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने त्यानंतर आयुक्तांच्या कारवाईचे कौतुक केले. तसेच राजकीय दबाव त्यांच्यावर आणला जात असेल तर त्यांचे अधिकार धारदार केले जातील, असेही न्यायालयाने म्हटले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2016 2:28 am

Web Title: mumbai high court 7
Next Stories
1 दहशतीखालील बंदरव्यापार, बकालीकरण आणि ‘कचराभूमी’
2 फॉच्र्युनर, मर्सिडीजची अवघ्या दीड कोटींत विक्री!
3 पवारांना आव्हान देण्यासाठी मुख्यमंत्री बारामतीमध्ये
Just Now!
X