मुंबईतील वाहतूक समस्या गुंतागुंतीची होत असून वाढती वाहनसंख्या त्यास कारणीभूत आहे. यावर वेळीच उपाय शोधला नाही तर परिस्थिती आणखीन बिकट होईल, अशी भीती व्यक्त करताना ‘एक घर एक वाहन’ या सूत्राचा विचार का केला जात नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. मुंबई-ठाण्यातील परिवहन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने वाहन खरेदीवरील जकात कर चुकविण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने वाहनांची नोंदणी ठाण्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये करून ही वाहने मुंबईकरांना विकण्याचा कोटय़वधींचा घोटाळा केला जात असल्याची बाब सुरेश बरगे यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर आणण्यात आली आहे. न्यायालयानेही या प्रकाराची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, ठाणे-मुंबई आरटीओ आयुक्त आदींना प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. गुरुवारी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने मुंबईत दररोज किती गाडय़ा दाखल होत असतात याची विचारणा केली. परंतु वाढती लोकसंख्या आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेता अशा प्रकारे नोंद ठेवणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सध्या काही कुटुंबातील प्रत्येकाच्या नावे गाडी आहे. हे वाढत राहिले तर वाहतूक व गाडय़ा उभ्या करण्याची समस्याही वाढेल. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार ‘एक कुटुंब एक गाडी’ या सूत्राचा विचार करणार का, असा सवाल केला. या सूत्रामुळे वाहतूक समस्या सुटेल व सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढून सरकारच्या महसूलात वाढ होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
