उच्च न्यायालयाचा ‘ईडी’ला सवाल महाराष्ट्र सदनसह अन्य आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी सध्या अटकेत असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधातील तपासाची नेमकी स्थिती काय, आतापर्यंत किती आरोपींना अटक करण्यात आली, किती आरोपी फरारी आहेत, अशी सवालांची सरबत्ती करताना त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) गुरुवारी दिले. भुजबळ यांनी पदाचा दुरुपयोग करून आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे, त्यासाठी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना कोटय़वधींची लाच देण्यात आली आहे, असा आरोप करत ‘आम आदमी पार्टी’ने जनहित याचिकेद्वारे त्याच्या चौकशीची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि ‘ईडी’ला संयुक्त चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचाच भाग म्हणून नंतर भुजबळ, त्यांचे पुतणे समीर यांना अटक करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस भुजबळांविरोधातील एकूण नऊपैकी अद्याप दोन गुन्ह्य़ांचा तपास पूर्ण झालेला नसल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यात आर्थिक गैरव्यवहार आणि नवी मुंबई येथील ‘हेक्सवल्र्ड’च्या घोटाळ्याचा समावेश आहे. शिवाय आणखी बऱ्याच आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच तपासात हेतुत: विलंब केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. तर जानेवारी महिन्यात शेवटचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर आज हे प्रकरण सुनावणीस आले आहे. त्यामुळे तपासासाठी मुदत आखून देण्याची आणि बऱ्यापैकी तपास पूर्ण झालेला असल्याने याचिका निकाली काढण्याची मागणी भुजबळांच्या वतीने करण्यात आली. भुजबळांकडून ‘हेबिअस कॉर्पस’ दाखल बेकायदा अटकेप्रकरणी भुजबळ यांनी गुरुवारी ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी जामिनाचीही मागणी केली असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार पुढेही सुरू ठेवू देण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या या याचिकेवर २८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
