News Flash

बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी दिली नाही

नगरसेविकेच्या बांधकामाबाबत आयुक्तांचा दावा

नगरसेविकेच्या बांधकामाबाबत आयुक्तांचा दावा

विलेपार्ले पश्चिमेच्या प्रभाग क्रमांक ६५मधील काँग्रेसच्या नगरसेविका बिनीता वोरा यांचे पती कुणाल वोरा यांनी बंगल्याच्या आवारात केलेल्या बेकायदा बांधकामावर हातोडा चालवण्याऐवजी ते नियमित करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला नाही. आधीच्या पालिका आयुक्तांनी त्याला परवानगी दिली होती. शिवाय प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही आपल्याला सांगण्यात आले नाही, असा दावा पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी उच्च न्यायालयातील अवमान नोटिसीला उत्तर देताना केला आहे.

त्यावर पालिका आयुक्तांचा हा दावा मान्य केला तरी त्यांनी या सगळ्याला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली हे स्पष्ट केलेले नाही, असे सुनावत बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय रद्द केला गेला तरच अवमान कारवाई टळू शकेल, असेही संकेत न्यायालयाने दिले.

वोरा यांच्या पतीने बेकायदा बांधकाम केल्याचे निर्विवादपणे स्पष्ट झाल्याने अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी सहा आठवडय़ांत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया करा. तसेच हे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले आहे की नाही याची पाहणी करावी आणि ते केले गेले नसल्यास कारवाई करण्याचे आदेश जून महिन्यात न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र ते नियमित करण्यात आल्याचा आरोप करत सेनेचे पदाधिकारी जितेंद्र जनावळे यांनी अ‍ॅड्. सागर राणे यांच्या वतीने न्यायालयात धाव घेत अवमान याचिका केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पालिका आयुक्तांनी बेकायदा बांधकाम नियमित करून आदेश धाब्यावर बसवल्याचे स्पष्ट झाल्यावर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

आदेशांची पूर्तता करा

आयुक्तांचे म्हणणे मान्य केले तरी हे सगळे उघडकीस आल्यावर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. प्रतिज्ञापत्रात हीही बाब अपेक्षित होती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अवमान कारवाई टाळायची असल्यास आदेशांची पूर्तता करा. तसे केले तर अवमान कारवाईची नोटीसही रद्द होईल, असे संकेतही न्यायालयाने दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2016 2:12 am

Web Title: mumbai high court comment on illegal construction
Next Stories
1 इमारत आराखडय़ाला एकाच वेळी मंजुरी द्यावी लागणार!
2 मल्याप्रमाणे कर्जमाफी द्या!
3 आयुर्वेद अभ्यासक्रमातून पुत्रप्राप्ती, जातिवाचक उल्लेख वगळा!
Just Now!
X