उच्च न्यायालयाचे आदेश; समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित नवी मुंबईतील खारफुटींच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीची गरज नाही हे समितीचे सदस्य सचिव आणि मुंबई खारफुटी संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेले विधान धक्कादायक असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ओढले. तसेच या सदस्य सचिवाच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आणि समितीची पुनस्र्थापना करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. नवी मुंबई पर्यावरण संवर्धन सोसायटीचे विनोद पुंशी आणि अमित माथुर यांनी जनहित याचिका केली आहे. पाम बीच परिसरातील डीपीएस आणि आयएनएस चाणक्य येथे असलेल्या दोन खाडय़ांजवळील पट्टय़ांमद्ये भराव टाकून खारफुटीचे अस्तित्त्व संपवण्याचे प्रयत्न सिडकोकडून केले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्याची दखल घेत या परिसरातील पाणथळ आणि खारफुटीच्या जंगलांमध्ये कचरा वा भराव टाकणे तात्काळ बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच खारफुटीच्या जंगलांच्या रक्षणासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीही स्थापन केली होती. या समितीमध्ये सिडको, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्याचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीवर न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ठेवण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. खारफुटी नष्ट करण्यात येत असल्याच्या तक्रारींसाठी जिल्हास्तरीय समित्या नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीची गरज नाही, अशी सूचना समितीचे सदस्य सचिव आणि मुंबई खारफुटी विभागाचे अधिकारी एम. पंडितराव यांनी केल्याची बाबही या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. सरकारी वकिलांनाही त्याबाबत समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती आवश्यक हा प्रकार धक्कादायक असून समितीचे सदस्य सचिव अशी सूचना करूच कशी शकतात, ते स्वत: वन विभागातील अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर खारफुटींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही सूचना केली जाणे अधिक धक्कादायक आहे, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने समिती नव्याने स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच पंडितराव यांच्या जागी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचेही न्यायालयाने बजावले.
