लोकलचा फूटबोर्ड आणि फलाटामधील अंतर कमी करण्याबाबत तज्ज्ञांच्या समितीने वारंवार शिफारशी केलेल्या आहेत. न्यायालयानेही या शिफारशींचा विचार करण्याचे आदेश सतत दिले आहेत. परंतु रेल्वे प्रशासनाला त्याचे काही पडलेले नाही. कुणी काय म्हणते याचे सोयरसुतकच नसल्याप्रमाणे आणि इतर चुकीचे, आपण मात्र बरोबर अशा मनमानी आविर्भावात रेल्वे प्रशासन वागत असल्याचे सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मध्य आणि पश्चिम अशा दोन्ही रेल्वे प्रशासनाची अक्षरश: खरडपट्टी काढली. मोनिका मोरे हिच्या अपघाताबाबत वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून (सुओमोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारी पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या वतीने या सगळ्या प्रकरणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात दोन्ही रेल्वे प्रशासनांनी लोकल अपघातांना केवळ फलाट आणि लोकलच्या फूटबोर्डमधील अंतरच जबाबदार नसल्याचा आणि मोनिका मोरेला झालेला अपघातही तिच्या चुकीमुळे झाल्याचा दावा केला होता. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात राज्य सरकारही कमी पडत असल्याचे नमूद करीत दोन्ही प्रशासनाने राज्य सरकारकडेही बोट दाखविले होते. गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. तेव्हाही हा सगळा पाढा पुन्हा एकदा वाचण्यात आला. तसेच फलाट आणि लोकलच्या फूटबोर्डमधील अंतर कमी करण्याच्या हेतूने फलाटांची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र याच प्रकारच्या मुद्दय़ांबाबत याआधी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समिती सदस्यांनी रेल्वेकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप केला. या सगळ्या बाबी समितीतर्फे आधीच नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यात फलाटांची उंची वाढविण्याच्या शिफारशीचाही समावेश आहे. मात्र रेल्वे प्रशासन या शिफारशींचा विचार सोडा, त्या काय आहेत हेही पाहत नाही, असे त्यांनी सांगितले.ही माहिती उघड होताच आणि रेल्वेकडून सारवासारवीची उत्तरे दिली गेल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने दोन्ही रेल्वे प्रशासनांना धारेवर धरले. रेल्वेला कधीच कुणाचे ऐकायचे नसते. त्यांना केवळ आपल्याच मनाचे करायचे असते. ते करतील तेच योग्य इतर सगळे चुकीचेच अशाच आविर्भावात ते वागत असल्याचे सुनावत न्यायालयाने आता पाणी डोक्यावरून गेले आहे. त्यामुळे आम्हाला युक्तिवाद ऐकायचा नसून कृती हवी असल्याचे बजावले.न्यायालयाची आरटीओला तंबीचाचणीशिवाय वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जात असेल आणि चाचणी केंद्रांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकार असमर्थ असेल तर चाचणी न केलेली एकही गाडी रस्त्यावर येऊ न देण्याचे आदेश आम्हाला द्यावे लागतील, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. चाचणीशिवाय वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जात असल्यानेच अपघातांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचा मुद्दा श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणला आहे. ‘शिवाजी पार्क अद्याप अस्तित्वात आहे?’शिवाजी पार्क मैदान सार्वजनिक आहे. मात्र पालिकेने ते काही क्रिकेट क्लबना प्रशिक्षणासाठी बेकायदा उपलब्ध केले आहे. परिणामी स्थानिकांना शिवाजी पार्कात फिरण्यासाठी विरोध करण्यात येतो, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आल्यावर शिवाजी पार्क अद्याप अस्तित्वात आहे का, असा खोचक सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. मुंबईत खुली मैदाने हरवत असल्याने असा सवाल विचारल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.‘शुक्लांना दिलेल्या भूखंडाची सद्यस्थिती काय?’केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांना मुंबईच्या अंधेरी भागातील बीएजी चित्रपट प्रशिक्षण संस्थेसाठी उपलब्ध केलेला १०० कोटी रुपयांचा भूखंड त्यांनी परत केला आहे याची शुक्ला यांनी तर त्यांच्यासोबत केलेला भूखंड करार रद्द केल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही या भूखंडाची सद्यस्थिती काय, असा सवाल करीत मुंबई न्यायालयाने राज्य सरकारला त्याबाबत २४ फेब्रुवारीपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश गुरुवारी दिले.
