दिघा परिसरातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला गुरूवारी उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली. हे बांधकाम नियमित करून सरकार कोणत्याप्रकारचं उदाहरण ठेवू पाहतयं, असा सवाल यावेळी न्यायालयाने विचारला. दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण दिल्यास राज्यात चुकीचा पायंडा पडेल. या निर्णयामुळे वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड येथील अनधिकृत बांधकामांना पाठिंबा दिल्यासारखे होईल, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. दरम्यान, पुढील शुक्रवारी याप्रकरणाची पुन्हा एकदा सुनावणी होणार असून यावेळी राज्य सरकार यासंबंधीचा सुधारित प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेने डिसेंबर महिन्यात दिघा येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याला स्थगिती दिली होती. गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयाचा अवमान करणारी फलकबाजी आरंभली आहे. ही बांधकामे तोडण्यास स्थगिती देण्याचे निर्देश देत सरकारने न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना विधान परिषदचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी विधिमंडळात केली होती. दिघा येथे अनेक वर्षांपासून कोळी आणि आदिवासी समाजाची लोकवस्ती आहे. या लोकांनी एकत्र येऊन गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून ९६ इमारती बांधल्या. ग्रामपंचायतीने त्यांना पाणी आणि इतर सेवाही उपलब्ध करून दिल्या. त्यानंतर दिघा हे नवी मुंबई महापालिकेत गेले. दरम्यान, २०१२ साली लोकवस्ती असलेली जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) वर्ग करण्यात आली. दरम्यान, एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून दिघा येथील बांधकाम अवैध असून ते पाडण्याची विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
