05 March 2021

News Flash

करोनाशी संबंधित काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला हा गंभीर गुन्हा

उच्च न्यायालयाने एकाला अटकपूर्व जामीन नाकारला

प्रातिनिधीक छायाचित्र

उच्च न्यायालयाने एकाला अटकपूर्व जामीन नाकारला

मुंबई : करोनाशी संबंधित काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला हा गंभीर गुन्हा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत टाळेबंदीमध्ये पोलिसावर हल्ला करणाऱ्याला उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला.

मुखपट्टीबाबत विचारणा केली म्हणून आरोपी ख्वाजा कुरेशी आणि त्याचे वडील मलंग कुरेशी यांनी पोलिसांना शिवीगाळ करत त्यांच्यावर हल्ला केला होता. जूनमध्ये ही घटना घडली होती.  गोरेगाव पोलिसांनी दोघांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाने ख्वाजा याला अटकपूर्व जामीन नाकारताना मलंग यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. त्यांचे वय आणि गुन्ह्य़ातील त्यांची भूमिका फारच मर्यादित असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने मलंग यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी याप्रकरणी हे आदेश दिले.

या घटनेचे सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झालेल्या चित्रीकरणाची फीत उपलब्ध असून त्यात ख्वाजा वा मलंग हे पोलिसांना मारहाण करताना दिसत नाहीत. उलट ख्वाजा तर घटनास्थळी हजर नव्हता आणि त्याला या मारहाणीबाबत हीच माहीत नाही. त्यामुळे त्याने नाहीतर अन्य कोणीतरी पोलिसांना मारहाण केली. मलंग पण तेथे नंतर आला आणि त्याने जमावाला दूर केले तसेच पोलिसांना मदत केली, असा दावा कुरेशी पितापुत्राने अटकपूर्व जामिनाची मागणी करताना केला. निवासी परिसरात अन्नधान्याचे साहित्य  विकल्याच्या आरोपाचेही ख्वाजा आणि मलंग यांनी खंडन केले. आपल्याविरोधात खोटय़ा साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. याचिकाकर्ते आणि पोलिसांचे म्हणणे ऐकल्यावर तसेच पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे पाहिल्यावर न्यायालयाने पोलिसांचे आरोपींची ओळख पटवण्याबाबतचे म्हणणे मान्य केले. तसेच घटना घडली तेव्हा ख्वाजा हजर नव्हता हा त्याचा दावा फेटाळून लावला. गुन्ह्य़ाचे स्वरूप लक्षात घेता त्याला अटकेपासून संरक्षण देता येणार नाही. आरोपीने केलेला गुन्हा हा गंभीर असून लोकांच्या हितार्थ कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना त्याने मारहाण केली असून ते सहन करता येणार नाही. मलंग यांना केवळ त्यांच्या वयामुळे अटकेपासून संरक्षण देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2020 1:21 am

Web Title: mumbai high court denies anticipatory bail for attacking on government employees zws 70
Next Stories
1 शहरबात :  नेमके काय साध्य केले?
2 वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा
3 मुंबईत दोन महिन्यांतील सर्वात कमी रुग्णनोंद
Just Now!
X