|| संजय बापट मुंबई उच्च न्यायालयाची केंद्र-राज्य सरकारला सूचना प्रकल्प रखडला. :- मुंबई: सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या कु लाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्प रखडल्याने मुंबईकरांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कांजूरमार्ग येथील कारशेडचा वाद या जागेच्या दावेदारांनी आपापसात चर्चा करून सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिल्याचे सरकारमधील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या भागीदारीतून स्थापन झालेल्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल)तर्फे जपानच्या ‘जायका’ या वित्तीय संस्थेच्या अर्थसाह््यातून हा राज्यातील पहिला भुयारी मेट्रो प्रकल्प राबविला जात आहे. प्रकल्प नियोजनानुसार या मेट्रोचा पहिला टप्पा याच वर्षी सुरू होणार होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पहिल्याच निर्णयात मेट्रो-३च्या आरेमधील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. अन्य मेट्रो मार्गांसाठीही याच ठिकाणी कारशेड उभारणीसाठी नगरविकास विभागाने ४३ हेक्टर जागेवरील परवडणाऱ्या घरांचे आरक्षण बदलून तेथे मेट्रो कारशेडचे आरक्षण टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या ठिकाणी मेट्रो टर्मिनल उभारण्याची तयारीही एमएमआरडीएने सुरू के ली होती. केंद्र सरकारने मात्र या जागेवर मालकी हक्क सांगत राज्य सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ही जागा मिठागर आयुक्तांच्या अखत्यारीत येते आणि राज्य सरकारला ती कधीही देण्यात आली नव्हती. म्हणूच मुंबई उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘एमएमआरडीए’कडे या जागेचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची करीत उप मिठागर आयुक्तांमार्फत केंद्र सरकारने ही याचिका केली. जागेच्या मालकीवरून केंद्र आणि राज्य यांच्यात वाद सुरू असतानाच महेश गरोडिया यांनी ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गतवर्षी १६ डिसेंबर रोजी कांजूरमार्गला कारशेड उभारणीस स्थगिती दिल्यापासून या कारशेडचे काम ठप्प आहे. एकीकडे मेट्रो-३च्या मार्गिके चे काम जवळपास पूर्ण होत आले असून मेट्रो गाड्याही तयार झाल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि गरोडिया या जागेवर आपलीच मालकी असल्याचा दावा करीत असल्याने सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच निर्णयात मेट्रो-३च्या आरेमधील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून या मेट्रोच्या कारशेडचा वाद रंगला असून प्रकल्पही रखडला आहे. आरेमध्ये कारशेड बांधण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय पर्यावरणाच्या मुळावर उठणारा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी हा निर्णय रद्द के ला आणि हे कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याची घोषणा के ली. त्यानुसार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन कारशेड उभारणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास(एमएमआारडीए) हस्तांतरित के ली.
