कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील २७ गावे पालिकेत ठेवायची की वगळायची याचा अंतिम निर्णय ७ मार्चपर्यंत घ्या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला बजावले. त्यामुळे सरकार या २७ गावांबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ऑक्टोबर २०१५ साली कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुका होण्याआधी ही २७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील सत्ता परिवर्तन झाले आणि ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी ही २७ गावे पुन्हा ‘कडोंमपा’तून वगळण्यात आली. पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या दणक्यानंतर पालिकेसह २७ गावांच्या निवडणुका झाल्या. या वेळी या २७ गावांतून २१ नगरसेवक निवडणूक आले. पण पालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्यापासून कोणतीच कामे होत नाहीत. ही गावे पालिकेतून वगळली जातील अशी भीती सर्वाना आहे.
