लोढा समुहाचा न्यू कफ परेड प्रकल्प; मूळ रक्कम दोन महिन्यांत जमा करण्याचे आदेश; सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची मुभा मध्य मुंबईतील वडाळा येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडावरील मुद्रांक शुल्क चुकविल्याप्रकरणी दोषी ठरवित मुंद्रांक व नोंदणी विभागाने भारतीय जनता पार्टीचे आमदार असलेल्या मंगलप्रभात लोढा कुटुंबीयांच्या मालकीच्या लोढा समुहाला ४७३ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. या आदेशाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली असली तरी मुद्रांक शुल्कापोटी मूळ रक्कम ६० दिवसांमध्ये भरण्याचे आदेश देत याविरोधात सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. वडाळा येथे लोढा समुहामार्फत सुमारे ९.९६ लाख चौरस फुटाच्या भूखंडावर आलिशान निवासी तसेच व्यापारी वसाहतीचा न्यू कफ परेड हा प्रकल्प राबविला जात आहे. तब्बल चार हजार आलिशान निवासी तसेच अनिवासी सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. या भूखंडाप्रकरणी मुद्रांक शुल्क न भरल्याबद्दल मुद्रांक व नोंदणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिलच्या आदेशाद्वारे लोढा समुहाला दोषी ठरवत ४७३ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. दंड आणि मुद्रांक शुल्कापोटी थकबाकी ३० दिवसांत भरण्याचे आदेश दिले आहेत. वडाळा येथील भूखंडासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) नियोजन प्राधिकरण असून ३ मार्च २०१० मध्ये प्राधिकरणाने सदर भूखंडासाठी निविदा काढल्या होत्या. एकाचवेळी भूखंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. ५७२१ कोटी रुपये पाच वर्षांत भरण्याचे मान्य करीत लोढा समुहाने हा भूखंड विकसित करण्याचे अधिकार प्राप्त केले होते. त्यानुसार एमएमआरडीए, आणि लोढा क्राऊन बिल्डमार्ट प्रा. लि. यांच्या १ ऑगस्ट २०११ मध्ये करारनाम्यावर सह्या झाल्या. त्यानुसार या भूखंडावर इमारती उभ्या करण्यास लोढा समुहाला परवानगी देण्यात आली. मात्र भुईभाडे देत नाही तोपर्यंत इतर कुठल्याही बांधकामास मज्जाव होता. संपूर्ण काम पूर्ण झाल्यानंतर भुईभाडे करारनामा करण्याचे उभयता ठरविण्यात आले. भविष्यात या भूखंडावर भुईभाडे करारनामा करण्यात येणार होता, हे सकृद्दर्शनी स्पष्ट होते. परंतु २०११ चा करारनामा म्हणजे विकासहक्क करारनामा संबंधित समुहाच्या फायद्यासाठी असल्याचे मत मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात नोंदविले आहे. समुहाने एक हजार घरे अगोदरच विकून त्यावर कर्ज घेतले आहे. विकासकाने या भूखंडाचा भुईभाडेधारक असा वापर मर्यादीत न ठेवता अन्य व्यक्तीचा हक्क निर्माण केला आहे. त्यामुळे हा करारनामा विकासहक्क करारनामाच होते आणि त्यावर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क लागू होते, असा युक्तिवाद मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्धन्यायिक अधिकार आहेत. मात्र हा विकासहक्क करारनामा नसून भुईभाडे करारनामा आहे, असे लोढा समुहाचे म्हणणे आहे. लोढा समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा यांनी आरोप फेटाळून लावले आहेत. भूखंडापोटी आतापर्यंत २५०० कोटी रुपये प्रिमिअम भरले आहे. मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या भूखंड प्रकरणी टप्प्याटप्प्याने रक्कम भरण्याची पद्धत अमलात आल्यामुळे अद्याप भुईभाडे करारनामा अस्तित्वात आलेला नाही. आतापर्यंत एकच हप्ता भरलेला असताना भुईभाडे करारनामा करणे शहाणपणाचे नाही. आम्ही वेळोवेळी या प्रकरणी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाकडून स्पष्टीकरण मागविले होते. परंतु आम्हाला उत्तर पाठविण्यात आलेले नाही, याकडे एमएमआरडीएचे उपायुक्त अनिल वानखेडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
