खुल्या जागांवर होणाऱ्या बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाचा प्रश्न खुल्या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये वा अतिक्रमणापासून त्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही धोरण आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालिकेकडे केली. तसेच कायदेशीर-बेकायदेशीर बांधकामांवर, तसेच खुल्या जागा अतिक्रमणापासून सुरक्षित राहतील यावर नियंत्रण ठेवणारी अद्ययावत यंत्रणा आत्मसात करण्याची सूचनाही न्यायालयाने पालिकेला केली. त्यासाठी आयआयटी वा व्हीजेटीआयमधील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी आणि त्यांच्याकडून याप्रकरणी सहकार्य घेण्याचेही न्यायालयाने सुचवले. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने जलवाहिन्यांवरील, तिच्या परिसरांतील तसेच खुल्या जागांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कुठलीच अद्ययावत यंत्रणा आत्मसात केली जात नसल्यानेच हा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. मुंबई सेंट्रल येथील जलवाहिनीच्या शेजारी असलेल्या झोपडीधारकांचे याच परिसरातील जागेवर पुनर्वसन करण्याची योजना आहे. परंतु जलवाहिनीच्या दोन्ही बाजूंपासून १० मीटर अंतरावरील परिसर मोकळा ठेवण्याची म्हणजेच हा परिसर ‘बफर झोन’ म्हणून ठेवण्याची अट आहे. या नियमामुळे या प्रकल्पात अडचण निर्माण झाली असून पालिका त्याला परवानगी देऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘बफर झोन’ची अट केवळ या प्रकल्पापुरतीच शिथिल करण्यात यावी, अशी विनंती पालिकेने केली आहे. अद्ययावत यंत्रणा आत्मसात करा! इमारत बांधून झाल्यानंतर लोक ती बेकायदा असल्याची तक्रार करीत न्यायालयात येतात. परंतु ती तयार होत असताना त्याकडे कुणाचेच लक्ष नसते. अधिकाऱ्यांकरवी पाहणी करण्यालाही मर्यादा असून त्यातही पालिका अपयशी ठरली आहे. त्यामुळेच कायदेशीर-बेकायदेशीर बांधकामांवर तसेच खुल्या जागा अतिक्रमणापासून सुरक्षित राहतील यावर नियंत्रण ठेवणारी अद्ययावत यंत्रणा आत्मसात करण्याची सूचनाही न्यायालयाने या वेळी पालिकेला केली.
