प्रस्तावित वारसा यादीनुसार श्रेणी १ व २ मध्ये मोडणाऱ्या इमारती वगळता वारसा परिसर म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव समितीकडे पाठविण्याची गरज नसल्याचे व पालिकेनेच त्यावर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने या परिसरातील लोकांना सोमवारी दिलासा दिला होता. मात्र अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केल्यास या आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खुद्द न्यायालयानेच मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दा याचिकेवरील अंतिम सुनावणीच्या वेळेस चर्चेस घेण्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. दरम्यान, वारसा यादीनुसार वारसा परिसर म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यासाठी होणारा विलंब टाळायचा असेल तर एकाच वेळेस एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वारसा परिसर घोषित करू नका, अशी सूचनाही या वेळी न्यायालयाने राज्य वारसा संवर्धन समितीला केली.सोमवारच्या सुनावणीच्या वेळेस १९९५ साली वारसा यादी तयार करण्यात येऊन सात विभागांना ‘वारसा परिसर’ म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. एवढी वर्षे उलटूनही केवळ सहा परिसरांसाठीच मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत, अशी बाब याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर ही मार्गदर्शक तत्त्वे करण्याच्या नावाखाली आतापर्यंत सतत चालढकल केली जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मंगळवारी सुनावणीच्या वेळेस पालिकेतर्फे आधीच्या यादीनुसार सहा वारसा परिसरांसाठी आखण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची यादी सादर करण्यात आली. मात्र या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वारसा परिसरातील इमारतींची केवळ दुरुस्ती करणे शक्य असून त्यात पुनर्विकासाचा मुद्दा समाविष्ट नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. शिवाय या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या परिसरातील इमारत २४ मीटरपेक्षा उंच बांधायची असेल तरच पालिका आयुक्तांच्या विशेष परवानगीची तरतूद असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. याचिकाकर्ते आणि पालिकेने नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली तर सोमवारी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीकरिता अडचणी निर्माण होतील, असे स्पष्ट करीत हा मुद्दा सध्या तरी तसाच ठेवण्याची विनंती केली. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने सगळ्या पक्षांचे म्हणणे मान्य करीत हा मुद्दा तूर्तास चर्चिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करीत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
