राज्यातील धोक्यात आलेले वन्यजीवन आणि वन्यप्राण्यांचे संवर्धन करण्यासाठी शास्त्रीय आणि प्रभावी उपाययोजना राबवा. त्यासाठी केवळ कागदावर समित्या नेमून होणार नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. "केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि पर्यावरण बदल मंत्रालयाने वन्य जिवांच्या रक्षणासाठी जानेवारी २०१७ मध्ये लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करावा," असेही न्यायालयाने याप्रसंगी राज्य प्रशासनाला बजावले. वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. "महाराष्ट्र सरकारने वन्यजीवांच्या रक्षणाबाबत केंद्राच्या निर्देशानंतर उपाययोजना राबवण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या. पण खऱ्या अर्थाने वाघांसारखे धोक्यात असलेले प्राणी वाचवण्यासाठी शास्त्रीय मार्गाने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या केवळ कागदावरच आहेत. त्या काम करताना दिसत नाहीत, मग वन्य प्राण्यांचा निवास शोधून तो सुरक्षित करण्याचे काम कसे पूर्ण होईल", असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. "फक्त मौजमजेसाठी आणि पर्यटनासाठी वने व वन्यप्राणी हवे आहेत असे राज्यातील सधन नागरिकांना वाटते. त्यांना त्यांच्या मोबाईल नेटवर्कची चिंता आहे. पण जंगलात राहणारे वन्यप्राणी आणि वनांचे पर्यावरण राखणारे आदिवासी जनतेची चिंता कुणालाही नाही ही खेदाची गोष्ट आहे", असे सांगून न्यायमूर्ती नंदराजोग यांनी "वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी राज्य सरकारने काय केले", असा सवाल केला. "नुसते संयुक्त राष्ट्रांकडून निधी मिळविण्यासाठी राज्यातील संख्या वाढतेय अशी घोषणा नको. या वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी राज्य सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावे", असे नंदराजोग म्हणाले.
