राज्याच्या सागरी सुरक्षेसाठी आणि पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली जात आहेत तसेच आणि ती पुरेशी आहेत का, याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. राज्य व मुंबई पोलिसांच्या दयनीय अवस्थेची तसेच त्यामुळे सतत होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांची दखल घेत न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. उत्तन येथील सागरी सुरक्षेचा हवाला देत आणि ती कशी उत्तम आहे हे सांगत न्यायालयाने राज्यातील अन्य सागरी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच उत्तन येथे असलेली सागरी सुरक्षा मुंबईसह अन्य ठिकाणीही आहे का आणि नसेल तर तशी सुरक्षा व्यवस्था तेथेही करून देता येऊ शकते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. मुंबई तसेच राज्यातील सुरक्षेप्रमाणे सागरी सुरक्षाही तेवढीच महत्त्वाची असल्याचे या वेळी न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. २६/११च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांना अद्ययावत शस्त्रे उपलब्ध करून देणे आणि शस्त्रास्त्र धोरणात दर तीन वर्षांनी सुधारणा करण्यासाठी समिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे. परंतु अद्ययावत शस्त्रे उपलब्ध करून देणे तर दूरच, धोरणात बदल करणारी समितीही कागदावरच असल्याचे आणि २०१०चे धोरणच अद्याप कायम असल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आल्यावर त्याबाबत न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावर पोलिसांना आधुनिक शस्त्रास्त्र उपलब्ध करून देण्याबाबत २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अध्यादेश काढण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. मूळ अध्यादेश २०१० मध्ये काढण्यात आला असून दर तीन महिन्यांनी त्यात सुधारणा केली जाते. त्यासाठीची समितीही जानेवारी २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात येऊन आतापर्यंत समितीच्या पाच बैठका झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या अध्यादेशानुसार केलेल्या शिफारशीही स्वीकारण्यात आल्याचे सांगताना शिंदे यांनी त्या नेमक्या कुठल्या हे उघड करण्यास नकार दिला.
