उच्च न्यायालयाचा प्रश्न महिला दिनापर्यंत महिलांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत मुंबईसह राज्यातील सर्वच महापालिका उदासीन असल्याची बाब मंगळवारी पुन्हा एकदा उघड झाली. एकाही पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकांच्या या उदासीन भूमिकेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच आदेशांचे पालन कधीपर्यंत करणार हे पुढील सुनावणीच्या वेळेस सांगितले गेले नाही किंवा त्याचे पालन करण्यात पालिका अपयशी ठरत असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले तर आवश्यक कारवाईचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. नोकरीनिमित्त वा अन्य कामांसाठी बाहेर पडणाऱ्या महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने त्यांची कुचंबणा होत असल्याचा मुद्दा ‘मिळून साऱ्याजणी’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत गर्दीच्या ठिकाणी, रस्त्याच्या दुतर्फा, बस-रेल्वे-टॅक्सी-रिक्षा स्टॅण्ड, सरकारी-पालिका कार्यालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ वा स्वच्छतागृहे उपलब्ध होणे हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे बांधणे आणि त्याची देखभाल करण्याबाबत सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने डिसेंबर महिन्यात दिले होते. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी चार आठवडय़ांत विशेष समिती स्थापन करण्याचे बजावताना पालिकांना ३३ कलमी नियमावलीही आखून दिली आहे. तसेच अंमलबजावणीसाठी ८ मार्च म्हणजेच महिला दिनापर्यंतची मुदत दिली होती.
