शासकीय अथवा पालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांनी संप पुकारून गोरगरीब रुग्णांना वेठीस धरणे किती योग्य, असा संतप्त सवाल करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा ‘मार्ड’ला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर सध्याच्या प्रकरणात नवनियुक्त समितीकडून अहवाल सादर केला जाईपर्यंत संपावर न जाण्याचे बजावतानाच भविष्यातील संपाबाबतची थेट भूमिकाही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने ‘मार्ड’ला दिले आहेत. डॉक्टरांच्या आंदोलनाविरोधात अफाक मांदवीय यांनी अ‍ॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस मागण्यांसाठी संप पुकारून वा काम बंद आंदोलन करून गोरगरीब रुग्णांना वेठीस धरणाऱ्या ‘मार्ड’ला न्यायालयाने धारेवर धरले. खासगी रुग्णालयातील उपचार महागडे असल्याने लोक शासकीय आणि पालिका रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येत असतात. अशा रुग्णालयातील डॉक्टर संपावर गेल्याने त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य रुग्णांवर होत असतो. त्यांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळेच सर्वसामान्य वा गोरगरीब रुग्णांना फटका बसेल याची जाणीव असतानाही तुम्ही संपावर जाऊच कसे शकता, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने ‘मार्ड’ला केला. डॉक्टरांच्या मागण्या रास्त नाहीत वा बेकायदा आहेत असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु मागण्यांसाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना त्यांचा अवलंब करण्याऐवजी संपावर जाणे किती योग्य, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. त्यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये ‘मेस्मा’ लागू केला जावा की नाही याचा निर्णय घेण्यापूर्वी भविष्यातील संपाबाबतची भूमिका दोन आठवडय़ांत स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने ‘मार्ड’ला दिले आहेत.
