एक मेपासून मुंबईत होणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. ग्राहक पंचायतीने या भाडेवाढीला विरोध दर्शविला होता. याप्रकरणी आधीपासूनच दाखल याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. रिक्षा-टॅक्सींचे भाडेसूत्र ठरविणाऱ्या हकीम समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये दरवर्षी १ मे रोजी महागाईचे प्रमाण पाहता भाडेवाढ करण्याची शिफारस केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ११ ऑक्टोबरपासून भाडेवाढ करण्यात आली. ही भाडेवाढ तब्बल ३५ ते ४० टक्के होती. परंतु ती 'अत्यल्प' आहे, असा दावा तेव्हाच रिक्षा-टॅक्सी युनियनने केला होता. आता ऑक्टोबरपासून महागाई आणखी वाढली असल्याने मे महिन्यात हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार वार्षिक भाडेवाढ मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी या युनियन्सही केली आहे. युनियन्सच्या मागणीनुसार रिक्षाचे किमान भाडे १६ रुपये, तर टॅक्सीचे किमान भाडे २० रुपये आणि पुढील भाडय़ामध्ये दोन रुपये इतकी वाढ मागितली आहे. हकीम समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार दरवर्षी १ मे रोजी भाडेवाढ करणे अपेक्षित आहे. गेल्या ११ ऑक्टोबर रोजी भाडेवाढ करण्यात आली. या भाडेवाढीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने विरोध केला असून यासंदर्भात आधीपासूनच दाखल याचिकेवर या नव्या भाडेवाढीबाबत सुनावणी घेण्याची विनंती ग्राहक पंचायतीच्यावतीने सोमवारी न्यायालयात करण्यात आली होती.
