News Flash

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर आज फैसला; मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष

हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंह यांना खडसावलं होतं

संग्रहित (PTI)

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्ट आज निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारत उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितल्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. उच्च न्यायालायने ३१ मार्चला याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

परमबीर सिंह यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला होता. मागण्यांवर बोट ठेवत याचिका जनहित याचिका कशी? असा प्रश्न हायकोर्टाने केला होता. यावेळी हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना खडे बोलदेखील सुनावले होते. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा दाखल का केला नाहीत? अशी विचारणा हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना केली होती. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात असे खडे बोल सुनावले होते. तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणीच कशी करता? असाही प्रश्न कोर्टाने यावेळी उपस्थित केला होता.

तुम्ही जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना वा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे होता का? अशी विचारणा करत तुमच्या आतापर्यंतच्या म्हणण्यावरून तुम्ही केलेले आरोप ऐकीव महितीवर आधारित आहेत, असंही कोर्टाने सुनावलं होतं. “तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात…तुमच्यासाठी कायदा बाजूला का ठेवायचा? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का? स्वत:ला इतके मोठे समजू नका, कायदा तुमच्यापेक्षा मोठा आहे,’ असंही हायकोर्टाने यावेळी खडसावलं होतं.

सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. तसेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी केली आहे.

देशमुख हे तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी भाजपच्या नेत्यांना गोवण्यासाठी त्यांनी दबाव आणला होता, असा आरोपही परमबीर यांनी केला. देशमुख यांच्याकडून होत असलेल्या खंडणीच्या मागणीबाबत आणि पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारमधील अन्य वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर लगेचच १७ मार्चला आपल्याला मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली. आयुक्तपदी दोन वर्षे पूर्ण करण्याआधीच ही बदली करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

आपल्या बदलीनंतर देशमुख यांनी एका मुलाखतीत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके आढळल्याप्रकरणी तपासात आपल्याकडून चुका राहिल्याची टिप्पणी केली होती. परंतु, या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयुक्त कार्यालयाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले गेले, त्यामुळे आपली बदली मनमानी, बेकायदा आल्याचा दावा परमबीर यांनी केला.

याचिकेतील अन्य मागण्या
* देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तातडीने चौकशी करण्यात आली नाही, तर त्याबाबतचे पुरावे नष्ट होतील, असा दावा परमबीर यांनी के ला आहे. तसेच देशमुख यांच्या निवासस्थानी ज्या व्यक्तींच्या बैठका झाल्या त्याचा पुरावा म्हणून त्यांच्या घराबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद चित्रीकरण हस्तगत करण्याची आणि ते सीबीआयच्या ताब्यात देण्याचे आदेश द्यावेत.

* पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्या यामध्ये राजकीय नेत्यांकडून हस्तक्षेप केला जातो. तो यापुढे के ला जाऊ नये आणि पैसे घेऊन नियुक्ती वा बदल्या होऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत.

* पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी देशमुख यांच्याकडून होत असलेली पैशांची मागणी आणि भ्रष्टाचाराबाबत रश्मी शुक्ला यांनी राज्याच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना कळवले होते. मात्र त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. रश्मी शुक्ला यांनी सादरकेलेल्या अहवालासह त्यांनी मार्च महिन्यात केलेल्या सगळ्या समन्वयाची माहिती सादर करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 5, 2021 10:37 am

Web Title: mumbai high court to render verdict in the plea filed by former mumbai police commissioner param bir singh sgy 87
Next Stories
1 अंशत: टाळेबंदीच!
2 प्रात्यक्षिकांविना कला अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी हवालदिल
3 गरीब, मध्यमवर्गीयांना आधी मदत द्या : फडणवीस
Just Now!
X