शहरी नक्षलवादप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत थोर रशियन साहित्यिक-विचारवंत लिओ टॉलस्टॉय यांच्या जगभर गाजलेल्या ‘वॉर अ‍ॅण्ड पीस’ या कादंबरीचा उल्लेख केलाच नव्हता. तर बिस्वजीत रॉय यांच्या 'वॉर अ‍ॅण्ड पीस इन जंगलमहल' या पुस्तकाचा उल्लेख केला होता. प्रसारमाध्यमांनी चुकीचे वृत्त दिले असून ही खूपच खेदाची बाब असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती सारंग कोतवाल यांनी स्पष्ट करत ही खंत व्यक्त केली. आरोपींचे वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयात प्रसारमाध्यमांनी चुकीचं वृत्त दिलं असल्याची माहिती दिली. यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेलं वृत्त पाहून धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया दिली. न्यायामूर्ती सारंग कोतवाल यांनी सांगितलं की, "लिओ टॉलस्टॉय यांच्या ‘वॉर अ‍ॅण्ड पीस’ या कादंबरीची माहिती आम्हाला आहे. पोलिसांच्या दस्तावेजात असणाऱ्या बिस्वजीत रॉय यांच्या 'वॉर अ‍ॅण्ड पीस इन जंगलमहल' या पुस्तकाचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी दिलेलं वृत्त वेदनादायी आहे". अटकेत असलेले कार्यकर्ते वेर्णन गोन्साल्विस यांनी व्यवस्थेविरोधी साहित्याचा समावेश असलेली पुस्तके आणि सीडी स्वत:कडे बाळगण्याचे कारण काय? असा सवाल करत याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. गोन्साल्विस यांच्याकडे सापडलेल्या पुस्तकांत मार्क्‍सवादी साहित्य, कबीर कला मंचने प्रसिद्ध केलेली ‘राज्य दमन विरोधी’ असे शीर्षक असलेली सीडी यांचा समावेश आहे. यामध्ये लिओ टॉलस्टॉय यांच्या ‘वॉर अ‍ॅण्ड पीस’ या कादंबरीचा समावेश असल्याचंही वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिलं होतं. पण हे वृत्त चुकीचं असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. वेर्णन गोन्साल्विस यांच्यासह सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा यांनी जामिनासाठी अर्ज केला असून न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर त्यांच्या जामीन अर्जावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत अन्य आरोपींच्या लॅपटॉपवरून सापडलेल्या ‘ई-मेल’ तसेच पत्रांच्या आधारे गोन्साल्विस यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. यापैकी एकही ‘ई-मेल’ वा पत्र गोन्साल्विस यांनी लिहिलेले नाही किंवा त्यांच्या नावे लिहिण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच ठोस पुराव्याशिवाय गोन्साल्विस यांना जामीन नाकारला जाऊ नये, असा युक्तिवाद अ‍ॅड्. मिहिर देसाई यांनी केला. त्याला अतिरिक्त सरकारी वकील अरुण पै यांनी तीव्र विरोध केला. गोन्साल्विस यांच्या संगणकातून अद्याप ठोस काही सापडलेले नसले, तरी त्यांच्या घरातून आक्षेपार्ह पुस्तके आणि सीडी सापडल्याचा दावा पै यांनी केला. त्यावर अशी पुस्तके वा सीडी बाळगल्याने गोन्साल्विस यांना दहशतवादी वा ते बंदी घालण्यात आलेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्य असल्याचे ठरवता येणार नाही, असा दावा देसाई यांनी केला.
