मुंबईतील हिंदुजा, जसलोक, बॉम्बे, लीलावती रुग्णालयांना राज्याच्या आरोग्य विभागानं कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. करोना व्हायरसच्या रुग्णांसंबंधी सरकारनं घालून दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी रुग्णालयांनाही ८० टक्के बेड्स सरकारनं ठरवून दिलेल्या दरात उपलब्ध करून देणं बंधनकारक केलं आहे. परंतु काही रुग्णालयांमध्ये सरकारच्या या नियमांचं पालन होत नसल्याचं समोर आलं होतं. परंतु काही रुग्णालयांमध्ये गरजुंना बेड्स देत नसल्याचं समोर आलं होतं. यानंतर आरोग्य विभागानं मुंबईतील हिंदुजा, जसलोक, बॉम्बे, लीलावती रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली.

आणखी वाचा
Mobile thieves arrested 30 mobiles seized in kandivali
मुंबई : सराईत मोबाइल चोरांना अटक, ३० मोबाइल हस्तगत
free medical facility to employees on election duty
नागपूर: कर्मचाऱ्यांना नि:शुल्क उपचार, दिव्यांगांसाठी केंद्रावर व्हीलचेअर
If you want to talk negatively leave gathering says Minister Chandrakant Patil
नकारात्मक बोलायचे असेल तर मेळाव्यातून बाहेर जा; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना तंबी
arvind kejriwal
तुरुंगात अरविंद केजरीवालांचं ४.५ किलो वजन घटलं, आप नेत्या आतिशी म्हणाल्या, “त्यांना काही झालं तर…”

“राज्य शासनाने करोना उपचारासाठी केलेल्या नियमांचे पालन न करण्यात आल्याने बॉम्बे हॉस्पीटल, जसलोक हॉस्पीटल, हिंदुजा हॉस्पीटल, लिलावती हॉस्पीटल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल,” असं टोपे म्हणाले.

“करोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयातील ८०% बेड्स राज्य शासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत. मात्र अद्यापही काही ठिकाणी रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडून अपेक्षित ते सहकार्य होत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. याची दखल घेऊन सोमवारी रात्री मुंबईतील खासगी रुग्णालयांना रात्री २ पर्यंत भेटी दिल्या होत्या,” असंही त्यांनी सांगितलं. “मुंबईतील गरजू आणि गरीब रुग्णांना रुग्णालयांमध्ये बेड्स उपलब्ध झाले पाहिजेत. तसंच त्यांनी चार्चही लावले पाहिजेत. जर रुग्णालयांमध्ये बेड्स उपलब्ध असतील तर ते मिळालेच पाहिजेत. मी आरोग्यमंत्री या नात्यानं रुग्णालयांना भेट दिली. रुग्णालयांनी बेड्स उपलब्ध करून न दिल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,” असंही ते म्हणाले.