निशांत सरवणकर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने व्हावा, यासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे आता अर्ध्या मुंबईवर ‘म्हाडा’सह विविध प्राधिकरणांचा अंमल राहणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मुंबईतील अधिकारक्षेत्रावर कात्री येणार असून महसुलातही मोठय़ा प्रमाणात घट होणार आहे. जकात कर रद्द झाल्यामुळे अगोदरच अडचणीत आलेल्या पालिकेला म्हाडाला नियोजन प्राधिकरण केल्यामुळे सुमारे पाच हजार एकर भूखंडावरील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासावरील करांपोटी पाणी सोडावे लागले आहे. त्यानंतर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरावरील शुल्कात ४० टक्के कपात झाल्यामुळे १२०० कोटींना मुकावे लागले आहे. आता दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाचीच नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्यामुळे आता दक्षिण मुंबईतूनही शुल्कापोटी येणारा ओघ पूर्णपणे बंद होणार आहे. केवळ उपकरप्राप्तच नव्हे तर बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचाही समूह पुनर्विकासात समावेश करण्यात आल्यामुळे पालिकेच्या अधिकारक्षेत्राला कात्री बसली आहे. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणही काही ठिकाणी नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे पालिकेचा मुंबईतील अंमल चांगलाच कमी झाला आहे. म्हाडा वसाहती या पाच हजार एकरवर पसरल्या आहेत तर दक्षिण मुंबईत तब्बल १४ हजार इमारतींचा भूखंड, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी तसेच धारावी पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आदींमुळे आता पालिकेचे अधिकारक्षेत्र संपूर्णपणे आकुंचित होत चालले आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात थेट भूखंड संपादनाचा अधिकार घेण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भूखंड संपादनाबाबत लागू असलेल्या केंद्रीय कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. त्यास विधि विभागाने आक्षेप घेतलेला असतानाही राज्य शासनाने याबाबत निर्णय घेऊन टाकला आहे. ‘म्हाडा’ला जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा राज्य शासनाने दिल्याच्या निर्णयाचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी स्वागत केले आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याला वर्ष होत आले आहे. या काळात म्हाडाने लक्षणीय कामगिरी केली आहे. म्हाडाकडे एकूण ७०९ प्रस्ताव आले. त्यापैकी ६१५ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये ८२ परवानग्या या पूर्ण वा अंशत: निवासयोग्य प्रमाणपत्रांबाबतच्या आहेत. यापूर्वी जुन्या इमारतींचे प्रस्ताव पूर्ण झाले तरी पालिकेकडून निवासयोग्य प्रमाणपत्रासाठी रखडपट्टी केली जायची. मात्र म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून चांगलीच गतिमानता दाखविली आहे, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, अख्ख्या मुंबईत प्रामुख्याने पालिकेकडूनच पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात. मात्र आता पालिकेच्या अधिकारक्षेत्राला कात्री आल्यामुळे महसुलात कमालीची घट होणार आहे. त्यातून नव्या पायाभूत सुविधा पुरविणे कठिण होणार आहे. विविध प्राधिकरणांमुळे समन्वयातही अडथळा येणार आहे. * मुंबईतील राहण्यायोग्य परिसर - ३४ हजार एकर * म्हाडा वसाहती, जुन्या उपकर तसेच बिगर उपकरप्राप्त इमारती, बीडीडी चाळी आदी - १० ते ११ हजार एकर * धारावी पुनर्वसन प्रकल्प - ५२० एकर * झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प - ८२०० एकर
