दिल्लीच्या धर्तीवर व्यवस्थापन मंडळ ; सनदी अधिकाऱ्यांकडे कारभार सोपविणार शेतकऱ्यांचा थेट संबंध नसलेली, १५ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेली आणि शेतमालाच्या निर्यातीत महत्त्वाची असलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती लवकरच ‘राजकारणी’मुक्त होणार आहे. दिल्लीतील बाजार समितीच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वात मोठय़ा बाजार समितीमध्ये कायमस्वरूपी व्यवस्थापन मंडळ निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याचा कारभार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडे सोपविला जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. मुंबई आणि ठाणे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नवी मुंबईत मोठा पसारा आहे. पूर्णत: शहरी भागात असलेल्या या बाजार समितीमध्ये केवळ राज्याच्या विविध भागांतूनच नव्हे तर शेजारील राज्य आणि परदेशातूनही शेतमालाची आयात-निर्यात होते. मात्र, हा शेतमाल थेट शेतकऱ्यांमार्फत येत नसून या बाजार समितीमध्ये येणारा ९५ टक्के शेतमाल हा व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातूनच येतो. राज्याच्या विविध भागांतून बाजार समितीमध्ये येणारा प्रामुख्याने कांदा, डाळिंब, केळी, द्राक्षे आदी फळे आणि भाजीपाल्याचे बाजार समितीच्या आवारात होणारे व्यवहार सरकारने ऑगस्टपासून नियमनमुक्त केले असून शेतकऱ्यांना आता आपला फळे- भाजीपाला थेट कोठेही विक्री करण्याची मुभा आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समित्या अडत आणि नियमनमुक्त केल्यानंतर सरकारने आता या बाजार समितीमधील राजकीय हस्तक्षेपही मोडीत काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसारखीच दिल्लीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातूनच शेतमालाची आवक-जावक होते. त्यामुळे या बाजार समितीचा कारभार राजकारण्यांऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. दिल्लीत हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाला असून, आता राज्यातही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. नवी मुंबई बाजार समितीमध्ये सध्या १५ हजार कोटींची उलाढाल होत असून कराच्या माध्यमातून बाजार समितीस १०५ कोटींचे उत्पन्न मिळते. सध्या बाजार समितीवर प्रशासक असून गेल्या दोन वर्षांत प्रशासकीय राजवटीत बाजार समितीच्या कारभारात अनेक सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे. या समितीवर ज्या ज्या वेळी लोकप्रतिनिधींची सत्ता होती, त्या वेळी अनेक घोटाळे झाले आहेत. त्यामुळे आता कायमस्वरूपी व्यवस्थापन मंडळ निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यात कृषी क्षेत्रातील पाच तज्ज्ञ तसेच नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि पणन विभागाचे अधिकारी असतील. कृषी आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव हे या व्यवस्थापन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. त्यामुळे बाजार समितीचा कारभार अधिक पारदर्शी होईल असा दावा केला जात आहे.
