मुंबई मेट्रोच्या दरवाढीला मुंबई हायकोर्टाने 'रेड सिग्नल' दाखवला. मुंबई मेट्रोच्या तिकीटाच्या दरात वाढ करण्याची शिफारस दर निश्चिती समितीने केली होती. या शिफारशींच्या आधारे दरवाढ करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने फेटाळून लावला. दर निश्चिती समितीच्या शिफारशीनंतर मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने जुलै २०१५ मध्ये मेट्रोच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे मेट्रोच्या तिकिटांचे दर १० रुपयांपासून ते कमाल ११० रुपयांपर्यंत पोहोचणार होते. सध्या मेट्रोच्या तिकिटांचे दर १० ते ४० रुपयांपर्यंत आहेत. या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सोमवारी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांनी निकाल दिला. त्यांनी दरवाढीचा प्रस्तावच फेटाळून लावला. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे मुंबई मेट्रोतून (वर्सोवा- घाटकोपर मार्ग) प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. काय आहे प्रकरण ? मुंबई मेट्रो वनचे आर्थिक नुकसान होत असून, सध्या दिवसाला ९० लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचे मुंबई मेट्रोचे म्हणणे होते. गेल्या तीन वर्षांत मुंबई मेट्रोचे सुमारे एक हजार कोटींनी नुकसान झाल्याचा दावा मुंबई मेट्रोच्या प्रवक्त्यांनी केला होता. मेट्रोचे सुरुवातीचे तिकीटदर राज्य सरकारतर्फे ९ ते १३ रुपये ठरवण्यात आले. प्रकल्पाचा खर्च २ हजार ५३६ कोटींवरून वाढत ४ हजार ३२१ कोटींवर गेल्याने एमएमओपीएल, रिलायन्स इन्फ्राने भाडेवाढीची मागणी केली होती. एमएमओपीएलला राज्य सरकारने १ हजार कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान दिले होते. परंतु मेट्रो रेल्वे स्वस्त दरात चालवण्यासाठी कंपनीने सरकारला दरमहा २१.७५ कोटी रुपयांच्या ‘ऑपरेशनल सबसिडी’ची मागणी केली. मात्र नंतर केंद्र सरकारने मेट्रोसाठी लागू केलेल्या ‘मेट्रो अॅक्ट’नुसार मेट्रोचे प्रारंभीचे तिकीटदर ठरवण्याचा अधिकार एमएमओपीएलला मिळाला. एमएमओपीएलने याचा फायदा घेत तिकीटदर १० ते ४० रुपयांपर्यंत ठेवले. यानंतर पुन्हा एमएमओपीएल दरवाढ लादण्याचा प्रयत्न केला होता.
