तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश मुंबईतील मेट्रो ही रेल्वेमार्ग आहे की ट्रामवे आहे हे तीन महिन्यांत ठरवावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानंतरही राज्य सरकारने याचा निर्णय घेतला नाही, तर हा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात मांडण्याची मुभा न्यायालयाने ‘मेट्रो’ला दिली आहे. सप्टेंबर २०११ मध्ये पालिकेने मेट्रो ही ट्रामवे असल्याचे जाहीर केले होते, तसेच घाटकोपर ते वर्सोवा या मेट्रो-१च्या प्रकल्पाचा मालमत्ता आणि जकातकर म्हणून पालिकेने मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.कडून (एमओपीएल) १ ७०२ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानंतर एमओपीएलने राज्य सरकारकडे निवेदन सादर करत मेट्रो हा रेल्वेमार्ग जाहीर करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे कंपनीला पालिकेच्या सगळ्या करांतून सूट मिळाली असती, परंतु राज्य सरकारने त्यावर काहीच निर्णय न घेतल्याने एमओपीएलने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेत करामध्ये सूट देण्याचे आदेश राज्य सरकारने पालिकेला द्यावेत वा मेट्रो ही रेल्वेमार्ग की ट्रामवे आहे याबाबत डिसेंबर २०१६ मध्ये सादर केलेल्या निवेदनावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एमओपीएलच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास विलंब लावणाऱ्या तसेच निर्णय घेण्यासाठी मुदतवाढ मागणाऱ्या राज्य सरकारला फटकारले, तसेच मेट्रो हा रेल्वेमार्ग आहे की ट्रामवे याचा निर्णय तीन आठवडय़ांच्या कालावधीत घेण्याचे सरकारला बजावले. हा निर्णय घेताना पालिकेची बाजूही ऐकण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र दिलेल्या मुदतीत निर्णय घेतला नाही, तर एमओपीएल न्यायालयात पुन्हा दाद मागू शकते, असेही स्पष्ट केले. सरकार म्हणते, रेल्वेमार्ग जाहीर करा! मेट्रोला रेल्वेमार्ग म्हणून जाहीर केले तर पालिकेच्या सगळ्या करांमधून सवलत मिळेल. ट्रामवेला ही सवलत मिळत नाही. त्यामुळे कंपनीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे वा प्रकल्पाला सगळ्या करांमधून सूट देण्याचे आदेश सरकारला द्यावे, अशी मागणी कंपनीतर्फे करण्यात आली होती. एमओपीएलला सुरुवातीपासूनच आर्थिक अडचणींना सामना करावा लागत आहे. या प्रकल्पाचा खर्च २३५६ कोटी रुपयांवरून ४०२६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. शिवाय कंपनीला पहिल्या वर्षी २७७ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले होते. त्यानंतर आर्थिक नुकसान होण्याचा हा आकडा प्रत्येक वर्षी वाढतच आहे. त्याचा कंपनीच्या एकूण खर्चावर परिणाम होत आहे. एकीकडे कंपनीला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे आणि राज्य सरकारचा या प्रकल्पात २६ टक्के समभाग असतानाही सरकारकडून कंपनीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे सरकारने मेट्रोला रेल्वेमार्ग म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे.
