मेट्रो-२बी प्रकल्पासाठी १० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज काढलेले असून काम बंद राहिले तर आम्हाला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. म्हणूनच प्रकल्पाच्या विरोधात याचिका करणाऱ्यांना  त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जावी आणि त्यावर निर्णय दिला जावा असे वाटत असेल, तर प्रकल्पाच्या खर्चाचे १० हजार कोटी रूपये अनामत ठेव म्हणून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना द्यावेत, अशी मागणी एमएमआरडीएतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाकडे केली.

न्यायालयाने मात्र एमएमआरडीएच्या या मागणीवर तूर्त तरी कुठलेही आदेश न देता प्रकल्पाच्या कामाला दिलेली स्थगिती १८ सप्टेंबरपर्यंत कायम ठेवली आहे.

जुहू-विलेपार्ले रहिवासी संघ, एच वॉर्डमधील रहिवासी संघ यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी मेट्रो २बी संदर्भात स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. या परिसरातून प्रकल्प उन्नत करण्याएवजी भूमिगत पद्धतीने करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या भीषण बनलेली आहे. त्यातच या उन्नत प्रकल्पाचे काम सुरू झाले, तर त्याचे स्वरूप आणखी गंभीर होईल, असेही याचिकाकर्त्यांनी ही मागणी करताना याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. सध्या या प्रकल्पाच्या चाचणीसाठी मातीची चाचणी सुरू असून न्यायालयाने प्रकल्पाच्या पुढील कामाला स्थगिती दिलेली आहे.

उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबईतील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून मेट्रो अत्यंत गरजेची आहे. राज्य सरकारचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र काही लोक याला विनाकारण विरोध करत असल्याचा आरोप एमएमआरडीएने केला.

First Published on August 30, 2018 1:45 am