मुंबईतील वाढत्या वाहन संख्येमुळे रस्त्यावर वाहन चालवणेही कठीण होऊन बसले आहे. त्यात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे या वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. या प्रश्नावर उपाय म्हणून अवजड वाहनांना मुंबईत बंदी घालण्याचा निर्णय वाहतूक पोलिसांनी घेतला. या निर्णयाला वाहतूकदारांकडून विरोध होणे स्वाभाविक होते. अखेर वाहतूकदारांच्या दबावामुळे पोलिसांना एक पाऊल मागे घेत हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. मुळात वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी घेतला गेलेला हा निर्णय ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ असल्यानेच ही नामुष्की वाहतूक पोलिसांवर ओढवली आहे. मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात वाहनांमध्ये झालेली वाढ आणि ठिकठिकाणी सुरू असलेली विकासकामे यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जटील झाला आहे. अवजड वाहनामुळे रस्त्यावरील जागा व्यापली जाते आणि वाहतुकीला अडथळा होऊन नागरिकांची मोठी गैरसोय होते, असे कारण देऊन मुंबई वाहतूक पोलिसांनी खासगी बस व अन्य अवजड वाहनांना मुंबईत येण्यास आणि वाहन चालवण्यास निर्बंध घातले. ९ ते १७ तासांच्या या र्निबधामुळे बसवाहतूकदारांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने आणि खासगी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होणार असल्याने या निर्णयाला जोरदार विरोध होणे स्वाभाविक होते. खासगी बस संघटनांनी आंदोलनांचा पवित्रा घेतला. मेट्रोची कामे आत्ताच सुरू झाली आहेत, परंतु गेली अनेक वर्षे मुंबईला वाहतूक कोंडीच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. अवजड वाहनांवरील बंदीमुळे वाढती वाहनसंख्या व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या या पुन्हा चच्रेत आल्या आहेत. सध्याच्या घडीला मुंबईत ३३ लाखांहून अधिक वाहने धावत असून दिवसाला ५०० ते ८०० नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत. मुंबईत १,९०० किलोमीटरचे रस्ते असून त्यांचा वाहनांच्या संख्येशी ताळमेळ जुळत नाही. मुंबईत सध्याच्या घडीला एका किलोमीटरमागे १,७३६ वाहने धावतात. वाहन खरेदी व नोंदणीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याने वाहनसंख्या वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत यावर सरकारकडून काही निर्बंध घातले जात नाहीत, तोपर्यंत मुंबईतील वाहतूक समस्या सुटणारही नाही. त्यासाठी अवजड वाहने आणि खासगी वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालणे हा उपाय असून शकत नाही. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून मुंबईत अवजड वाहनांवर सकाळी ८ ते सकाळी ११ आणि सायंकाळी ५ ते रात्री १० अशी गर्दीच्या वेळी निर्बंध आहेत. परंतु तरीही प्रश्न सुटलेला नाही. म्हणून या र्निबधामध्ये वाढ करण्यात आली. त्यासाठी मुंबईतील सर्व वाहतूक पोलिसांचे मतही जाणून घेण्यात आले. सध्या मुंबईत एक हजारपेक्षा जास्त छोटी-मोठी कामे सुरू असून त्याचा परिणाम पाहता वाहतुकीचा वेगही कमी झाला आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत ठेवायची असेल तर र्निबधाशिवाय पर्याय नसल्याचे वाहतूक पोलीस अधिकारी खासगीत सांगतात. अहमदाबाद, बेंगळूरु यासह अन्य काही शहरांत अवजड वाहनांवर निर्बंध घातले जातात. तीच पद्धत मुंबईत वाहतुकीच्या नियंत्रणासाठी वापरली जात आहे. दक्षिण मुंबईबरोबरच पश्चिम व पूर्व द्रुतगती मार्गावर मोठी कोंडी पाहण्यास मिळते. सकाळी व संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पोलिसांची चांगलीच दमछाक होते. त्यातच दुतर्फा होणाऱ्या पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीत मोठी भर पडते. दक्षिण मुंबईत सरकारी, खासगी कार्यालय आणि पर्यटनस्थळ तसेच खरेदीची ठिकाणे पाहता या परिसरात वाहनतळांसाठी जागाही शोधण्यास सुरुवात केली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेचा पर्याय समोर आला व त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. वाढत्या वाहनांवर नियंत्रण ठेवता यावे आणि वाहनतळांचीही समस्या सुटावी या हेतूने साधारण चार वर्षांपूर्वी परिवहन विभागातर्फे राज्य सरकारकडे ‘एक गाडी, एक वाहनतळ’ असा प्रस्ताव बनवला होता आणि नंतर तो केंद्र सरकारकडेही पाठवण्यात आला. परंतु त्यानंतर पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या समस्यांनी डोके वर काढलेले असतानाच परिवहन विभागाने रिक्षा व टॅक्सीच्या परवाना वाटपावर असलेले निर्बंध उठवले आणि सरसकट परवाना देण्याचा निर्णयही घेतला. हे निर्बंध उठविताना वाहतुकीबाबत निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा किंवा त्या सोडवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा अजिबात विचार केला गेला नाही. वाहतूक कोंडी, वाहनतळ यांसारख्या समस्या सोडवायच्या असतील तर मेट्रो, उन्नत रेल्वे, जलवाहतूक इत्यादी पर्याय लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिले पाहिजे. कुलाबा-वांद्रे-अंधेरी अशा मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली असून हे काम वेगाने सुरू आहे. तर सध्याचा लोकलवरील ताण कमी करण्यासाठी वांद्रे ते विरार एलिवेटेड प्रकल्प आखण्यात आला. मात्र मेट्रो-३ला समांतर असल्याने हा प्रकल्प वांद्रे ते विरार करण्याबाबत विचार सुरू आहे. सध्या हा प्रकल्प राज्य सरकारदरबारीच अडकलेला आहे. हीच स्थिती सीएसएमटी ते पनवेल या फास्ट एलिवेटेड कोरिडोरचीही आहे. या प्रकल्पांमुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण या समस्यांवर दिलासा मिळणार आहे. सध्या मुंबईतील रस्त्यांवर चारचाकी, तीनचाकी, टॅक्सी, बस, दुचाकी वाहनांत वाढ होत असून २०१६-१७ मध्ये खासगी वाहने ३२.७ टक्के, टॅक्सी व कॅब ३.४८ टक्के, दुचाकी ५९.४५ टक्के, रिक्षा ४.२० टक्के, बस ०.४४ टक्के, ट्रक व ट्रेलर ०.०१ टक्के, मालवाहक वाहने ०.२५ टक्के वाढ झाली. त्यामुळे प्रदूषणातही वाढ होत आहे. या समस्येतून तोडगा काढायचा असल्यास शासनाकडून कठोर पाऊल उचलण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी कठोर निर्बंध लादणे अयोग्य आहे. नवीन वाहनांची नोंदणी, वाहनतळ यावर उत्तर शोधतानाच सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त विस्तार आणि वापर कसा होईल हेदेखील बघणे गरजेचे आहे. मुळातच याची जाण शासनाने करून देण्याऐवजी आपणच स्वत:हून पुढाकार घेऊन यावर तोडगा काढला पाहिजे.
