मुंबई महानगर क्षेत्रातील अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी निर्णय मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील कांदळवनावरील अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात ३५ कोटी रुपये खर्चून १०६ संवेदनशील ठिकाणी एकूण २७९ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात भिवंडी, दुसऱ्या टप्प्यात पश्चिम व मध्य मुंबई व तिसऱ्या टप्प्यात नवी मुंबई व ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यात हे कॅ मेरे बसविण्यात येतील. नियामक मंडळाच्या बैठकीस पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, आमदार वैभव नाईक, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, कांदळवन प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक वीरेंद्र तिवारी, महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या नियामक मंडळाचे सदस्य, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कांदळवन वाचवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करावी, तसेच कांदळवन लागवड करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. कांदळवन प्रतिष्ठानमार्फत विकसित करण्यात येत असलेली निसर्ग क्षेत्रे, ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य आणि इतर उपक्रम अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवून पर्यटनाला चालना द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने सादर केलेल्या किनारपट्टीतील स्थलांतरित पक्ष्यांच्या स्थलांतर मार्गाचा अभ्यास करण्याच्या प्रस्तावासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे. यासाठी कांदळवन प्रतिष्ठान आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यावेळी कांदळवन प्रतिष्ठानच्या २०२१-२२ साठीच्या ३० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास तसेच कांदळवन प्रतिष्ठानतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठीच्या २५ कोटी रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र कांदळवन संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने १० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातून भक्ती पार्क, वडाळा येथे कांदळवन संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी मे. टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा. लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली.
