साडेबावीस कोटी रुपयांना पाच डम्पर घेण्याचा घाट;निम्म्या भाड्यात उपलब्ध असताना प्रशासनाची उधळपट्टी मुंबई : मुंबई महापालिकेने आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी २२ कोटी ३५ लाख रुपये मोजून पाच डम्पर भाडेतत्त्वावर घेण्याचा घाट घातला आहे. या पाच डम्परचा वापर आपत्कालीन परिस्थितीसाठी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाच्या अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत निम्म्या भाड्यात डम्पर पुरवठा करण्यात कंत्राटदार तयार झाले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडे संशयाची सुई झुकू लागली आहे. भाड्यापोटी पैशांची उधळपट्टी करण्याऐवजी पालिकेने डम्पर खरेदी करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रत्येक विभागाकरिता पालिकेने डम्पर खरेदी केले होते. या डम्परचे वापरायोग्य आयुर्मान २०१५ मध्ये संपुष्टात आले. त्यामुळे प्रशासनाने २०१५ पासून निविदा प्रक्रिया राबवून भाड्याने डम्पर घेण्यास सुरुवात केली आहे. या कंत्राटाची मुदत सप्टेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने पालिकेच्या २४ पैकी प्रत्येकी तीन प्रशासकीय विभाग कार्यालयांचा एक असे आठ गट तयार केले आहेत. या आठ गटांसाठी प्रत्येकी एक असे आठ डम्पर भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. यापैकी पाच गटांसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणाऱ्या पाच डम्परचे प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केले आहेत. निविदा प्रक्रियेत भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या डम्परसाठी पहिल्या वर्षाचा प्रतिदर प्रतिपाळी चार हजार ३२७ रुपये इतका अंदाजित खर्च नमूद करण्यात आला आहे. मात्र वजा ४२.५६ ते ४५.४५ टक्के कमी दराने डम्पर पुरविण्यास तयार झालेल्या कंत्राटदारांना ही कंत्राटे देण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. परिणामी, प्रशासनाच्या अंदाजित दराबाबतच संशय बळावू लागला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी अंदाजित दर कशाच्या आधारे निश्चित केला. सात वर्षांसाठी २२ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करून पाच डम्पर भाडेतत्त्वावर घेण्यात येत आहे. प्रशासनाने संपूर्ण मुंबईसाठी आठ डम्पर खरेदी केल्यास त्यासाठी साधारण तीन कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येईल. त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रशासनाने नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी तयार केला आहे, असा प्रश्न भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी पालिकेची यानगृहे आहेत. त्यामुळे खरेदी केलेले डम्पर तेथे ठेवता येतील. पालिकेच्या वाहनांची देखभाल करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग आहे. तसेच पालिकेत चालकांची पुरेशी उपलब्धता आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर डम्पर घेण्याऐवजी ते खरेदी करणे योग्य ठरू शकेल. तसेच त्यामुळे पालिकेच्या पैशांची बचतही होईल, असे ते म्हणाले. करोना काळात पालिकेच्या महसूल वसुलीवर परिणाम झाला आहे. तर करोनाविषयक कामांसाठी पालिकेच्या तिजोरीतील मोठा निधी खर्च झाला आहे. आणखी निधीची आवश्यकता भासणार आहे. अशा वेळी पालिकेच्या तिजोरीतील पैशांची उधळपट्टी करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे या प्रस्तावांना विरोध करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
